सुदूरपहाडबाट फिर्ता आएका ‘ट्रक एम्बुलेन्स’ मन्त्रालयमा थन्किए

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत ६ करोड २५ लाख १२ हजार रुपियाँमा १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर अस्पतालसहित अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई २०७६ कात्तिकमा हस्तान्तरण गरेको थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि दिइएको एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याउन समस्या भएपछि मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन थालिएको हो। बारम्बार एम्बुलेन्स बिग्रिदा मर्मत गर्नै समस्या भएको पालिकाहरुले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका समाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले पहाडी जिल्लाबाट एम्बुलेन्स फिर्ता आउने क्रम जारी रहेको बताए। उनले भने, ‘एक एम्बुलेन्स हाम्रो प्राङ्गणमा छ।

मेरो जिल्लाबाट पनि फिर्ता पठाउछौ भन्दै थिए।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका साँघुरो बाटोमा चलाउन समस्या भएको र मर्मत खर्च धेरै आएको भन्दै बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स फिर्ता गरेको थियो। प्रदेश सरकारले टाटा कम्पनीको ४०७ मोडेलको मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्स भन्दै नेपाल सरकारबाट भन्सार कर छुट गराएर खरिद गरेको थियो।

बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, डिलासैनी, बझाङको केदारेस्युँ, बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित टाटे स्वास्थ्य चौकी, डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका छन्। यस्तै, जिल्ला अस्पताल अछाम र डोटीले पनि एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका छन्। मन्त्री खण्डकाले भने, ‘उहाँहरुका लागि सेतो हात्ती भयो। पालन पोषण सक्दैन भन्नु भयो। तराइमा सक्नेले लैजाने गर्नु भएको छ।’

पहाडी जिल्लाहरुबाट एम्बुलेन्स फिर्ता आउन थालेपछि समाजिक विकास मन्त्रालयले, कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुमा वितरण गर्ने गरेको छ। तर, सेती प्रादेशिक अस्पतालको एम्बुलेन्स पनि थन्किएको छ। समाजिक विकास मन्त्रालय, सेती प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, कैलाली लगायतको क्षेत्रमा ट्रक एम्बुलेन्सहरु थन्किएका छन।

पुरानो मोडलका ट्रकहरु मर्मत खर्च र इन्धन खर्च धेरै भएपछि फिर्ता गरिएका छन्। समाजिक विकास मन्त्री खड्काले खरिदप्रक्रियामा गुणस्तर न्यून रहेको विषयमा नबोल्ने बताए। तर, प्रदेशका स्थानीय तहहरुले खर्च बढी भएको भन्दै फिर्ता गरेका हुन। प्रदेश सरकारले वितरण गरेका ट्रक एम्बुलेन्सले इन्धन बढी खपत गर्ने र बढी खराब हुने समस्या छ।

एम्बुलेन्स बिग्रेपछि खर्चिलो र पहाडी जिल्लाका लागि अनुपयुक्त भएपछि एम्बुलेन्स पाएका स्वास्थ्य संस्था र पालिकाले फिर्ता गरेका हुन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खरिद गरेका ‘ट्रक एम्बुलेन्स’ उपयोगविहिन बनेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्चेर वितरण गरेका १६ वटा एम्बुलेन्स उपयोगविहिन बनेका छन्। प्रदेश सभाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई वितरण गरिएका एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पहाडी जिल्लाका एम्बुलेन्स फिर्ता आउन थालेका छन। पडाडी जिल्लामा ती एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याउन समस्या भएपछि मन्त्रालयमै थन्क्याउने काम भएको छ।