सुदूर पहाडमा डिपिआर विना ज्यानमारा सडक निर्माण, डोजर अपरेटर नै इन्जिनियर

बझाङको तत्कालीन कोटदेवल गाविस, साविकको जिल्ला विकास समिति र अहिले आएर मष्टा गाउँपालिकाको समेत गरेर झण्डै डेढ करोडको लागतमा जयपृथ्वी नगरपालिकाको पानकोटदेखि मस्टा गाउँपालिकाको भुस्या जोड्ने सडक निर्माण गरिएको थियो। २०७२ सालमा तत्कालीन कोटदेवल गाविस र साविकको जिल्ला समन्वय समितिको ४० लाख र २०७४ सालमा मष्टा गाउँपालिकाको ९२ लाख गरी दुई चरणमा निर्माण भएको उक्त सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाईएको छैन् भने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन समेत गरिएको छैन्। 

प्राविधिक प्रयोग नै नगरि बनाईएको उक्त सडक डोजर अपरेटरकै सल्लाहमा खनिएको थियो। तर गत सोमबार सोही सडकमा १० जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना पछि स्थानीयलाई चिन्तित बनाएको मष्टा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले बताए। ‘मष्टा मात्र नभएर बझाङमा यसरी दर्जनौँ सडक निर्माण भएको छन्।’ उनले भने, ‘यस्ता सडकले धेरैको ज्यान लिएको छ।’ बझाङमा १० जनाको ज्यान लिनेगरी भएको दुर्घटनापछि सरोकारवाला पक्षलहरुले सडक निर्माणमा विगतमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्याउदै लैजाने सहमती गरेको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए। 

सुदूर पहाडका अन्य ६ जिल्लामा पनि पछिल्लो समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार नगरी स्थानीय सरकारको बजेटमा सडकहरु विस्तार भएका छन्। ती सडकमा रुटपरमिट बिना निर्वाध रुपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भईरहेका छन्। यसअघि गत फागुनमा दार्चुलाको तिंकर सडक खण्डमा जीप दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो। यातायात सञ्चालन अनुमती समेत नदिईएको उक्त सडकमा सवारी धनीले जबरजस्ती जीप चलाउँदा दुर्घटना भएको थियो। त्यसयता मात्र स्थानीय प्रशासनले सो सडकमा गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर विष्टले बताए। 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएपछि डोजर र सडक मोह बढेको छ। जथाभावी रुपमा खनिएका सडक सर्वसाधारणको ज्यान लिने पासो बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति हुदा हुदै पनि उनीहरुले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने, डिजाईन सर्भे गर्ने जस्ता प्राविधिक पक्षको वेवास्ता गरी आफूखुसि सडक विस्तार गर्दै आएका छन्। यातायात व्यवसायीहरुले पनि मुनाफा कमाउने उद्देश्यले रुटपरमिट नदिईएका सडकमा निर्वाध रुपमा गाडी चलाउदै आएका छन्। 

अहिले स्थानीय तहले सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढि लगानी गरिरहेका छन्। तर मापदण्ड नपु¥याएर खनिएका सडकहरु ज्यानमारा मात्र बनेका छैनन् की जथाभावी वनजंगल फडानी गरिएपछि पहाडी जिल्लाका ग्रामीण वस्तीहरु पहिरोको जोखिममा पनि परेका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन समेत नगरी निर्माण गरिएका सडकले पहिरो, भुक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप समेत निम्त्याइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बाजुराका ९ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माणका नाममा २२ करोड भन्दा बढि खर्च गरेर ४८ वटा ग्रामीण सडक निर्माण गरेका छन् तर ती मध्ये अधिकांश सडकमा मापदण्ड नै पु¥याईएको छैन्।