डिलाशैनी गाउँपालिकाको लोडरमा नक्कली नम्बर प्लेट, कम्युनिस्ट युवा संगठनको आपत्ति

बैतडीः कम्युनिस्ट युवा संगठन नेपाल, बैतडी जिल्ला समितिले डिलासैनी गाउँपालिकामा सडक निर्माण कार्यमा प्रयोग भइरहेको हेभी मेसिन (ब्याकहो लोडर) दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

संगठनका संयोजक प्रकाश साउदले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सरकारले यस प्रकारको गैरकानुनी काममा लिप्त रहनु सामान्य विषय नभएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित फर्म तथा जिम्मेवार निकायमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा २८ को उपदफा २ अनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई माग गरिएको छ।

कम्युनिस्ट युवा संगठनले निर्धारित समयभित्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरे जनकारबाही गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। गाउँपालिकाले झण्डै तीन वर्षअघि खरिद गरेको ब्याकहो लोडर दर्ता नगरी हालसम्म सञ्चालन गरिएको र उक्त हेभी मेसिन यातायात कार्यालयमा दर्ता नभएको र यसमा एसीपीरेट फर्मको सट्टा नक्कली प्लेट प्रयोग गरिएको  पाइएको छ।

गाउँपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको लोडरमा राखिएको नम्बर प्लेट दर्ता नभएको खुलेपछि उक्त मेसिनको प्रयोग तत्कालका लागि रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ५४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको लोडरमा राखिएको सेतो नम्बर प्लेट आधिकारिक अभिलेखमा नभेटिएपछि अनियमितता बाहिरिएको हो ।

गाउँपालिकाले बा.प्र.०१–००४ क १२१६ नम्बर प्रयोग गर्दै आएको भए पनि उक्त नम्बर यातायात कार्यालयमा दर्ता नभएको पुष्टि भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शंकरबहादुर साउँदका अनुसार नवीकरणका लागि यातायात कार्यालय डडेल्धुरा पुगेपछि मात्रै यो तथ्य पत्ता लागेको हो । दर्ता नभएको खुलेपछि मेसिन सञ्चालनमा रोक लगाइएको र यसबारे थप बुझ्न काठमाडौँसम्म जाने तयारी भइरहेको उनले बताए। 

दर्ता प्रक्रियामै नरहेको सवारी तीन वर्षसम्म सञ्चालनमा रहँदा गाउँपालिकाले इन्धन तथा मर्मत शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ । यस घटनाले स्थानीय तहभित्रको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ भने नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको विषयमा व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ ।

यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार दर्ता नभएको वा गलत नम्बर प्लेट राखेर सवारी सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९ अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्नलाई जरिवाना वा सवारी जफतसम्मको व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषप्रकाश जोशीले यस विषयमा आफूले हालै मात्र जानकारी पाएको बताउँदै खरिद प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन कर्मचारी तथा सम्बन्धित शाखाबाट जानकारी लिने काम भइरहेको बताएका छन्।