सुदूरपश्चिममा बढ्दैछ विपद, कार्यान्वयन नहुँदै गरियो ऐन संशोधन

धनगढीः सुदूरपश्चिममा हिजो रातिदेखि वर्षा भइरहेको छ। विशेष गरी पहाडी जिल्लामा पहिरोको त्रास स्थानीयमा बढेको छ।

वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति समेत भइसकेको छ। वर्षा अझै रोकिएको छैन्। पहाडमा पहिरोको जोखिम छ। अविरल वर्षासँगै बझाङको बुङ्गल नगरपालिका–१० स्थित टुमेडा गाउँमा पहिरो जाँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ।

बुङ्गल नगरपालिका–१० टुमेडाका काली धामी, गोल्की धामी, आकृति धामी र लक्ष्मी धामीको मृत्यु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले बताएकी छन्। आइतबार राति गएको पहिरोमा घर पुरिँदा चारजनाको मृत्यु भएको उनले बताए। ‘चारजनाको मृत्यु भएको र ६ जनाको उद्घार गरिएको छ, हामी राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा जाँदैछौँं।’

पहिरोमा परी पुरिएका शव स्थानीय र प्रहरीको टोलीको सक्रियतामा बिहान निकालिएको हो। पहिरोमा पुरिएका अन्य ६ जनाको जीवितै उद्घार गरिएको छ। वीरबहादुर धामी, उज्जल धामी, रोशन धामी, कमला धामी, अम्बादत्त जोशी र शान्ति धामीको जीवितै उद्धार गरिएको छ।
कार्यान्वयन नहुँदै ऐन संशोधन
यसैगरी सुदूरपश्चिममा कार्यान्वन नहुँदै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गरिएको छ। सो ऐन पारित भएको ६ वर्षपछि संशोधन गरिएको हो। हिजो बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको चौथो बैठकले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो। सो ऐन संशोधन गर्न प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्कीले प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।

संशोधित मस्यौदामाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। कांग्रेस सचेतक गीता चौधरीले बाढी पहिरो हावाहुरी प्राकृतिक विपद्सँगै जङ्गली जनावर र चट्याङबाट प्रभावितहरू पनि अब ऐनमा समेटिएको बताएकी छन्। माओवादी केन्द्रका उप–नेता अक्कल रावलले कानुन बनाएर मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्ययोजनाको आधारमा पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार, व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले विपद् प्रभावितहरूले अहिलेसम्म राहत नपाएको गुनासो गरेका थिए। राहत वितरणमा प्रदेश सरकारको सहभागिता पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरीले विपद् प्रभावितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन नसकेको भन्दै नागरिकबाट आलोचना सुन्नु परेको बताएका थिए। उनले विपद् न्यूनीकरण गर्न गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश शाहीले हिमपात र पुनरस्थापनाको विषयमा सुझाव दिएका थिए। कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले छलफलमा उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

उनले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या नआउने तर्क गरेका थिए। प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा बहुमतबाट पारित गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले समितिमा दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। जेठ १८ प्रदेश सभाबाट समितिमा गएको उक्त विधेयकमाथि १२ वटा बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। अर्काे बैठक भोलि (मंगलबार) आह्वान गरिएको छ।