प्रस्तावित स्थानीय सेवा विधेयक परिमार्जन गरेर शीघ्र पारित गर्न कर्मचारीको माग

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीले प्रस्तावित विधेयक पश्चगामी रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्। प्रस्तावित विधेयकमा अमिल्दा र पश्चगामी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्। कर्मचारीले मनोबल बढ्ने र वृत्तिविकासमा समस्या नपर्ने हिसाबले ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
के भन्छन् कर्मचारी?
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका एक दर्जनभन्दा बढी प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई जस्ताकोतस्तै पास नगर्न स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन्।

कर्मचारीहरूले प्रस्तावित विधेयकको १५ बुँदामा फरकमत राखेका छन्। उनीहरूले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरि कर्मचारीको मनोबल बढाउने र वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्ने किसिमले कानून निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि आवश्यक कानून नबन्दा लोक सेवाको विज्ञान खोल्नेदेखि हाल कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकाससमेत प्रभावित भएको स्थानीय तहका कर्मचारी कालिप्रसाद भट्टले बताए। उनले प्रस्तावित विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर छिटो ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताए।

‘सुदूरपश्चिम सरकारले हालसम्म ऐन जारी नगर्दा नयाँ विज्ञापन गर्न, सरुवा बढुवा र समग्र वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानून र प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकका प्रावधान अनुकूल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कानून निर्माण गरोस् भन्ने अनुरोध गरेका छौँ।

सरकार र सांसद ज्यूहरूले शीघ्र कानून ल्याएर रोकिएको वृत्तिविकासलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो।’ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रस्तावित विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित गर्दा विद्यमान ऐन र कानूनकै प्रतिकूल हुने बताएका छन्। अन्य प्रदेश र प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक अनुकुल सुदूरपश्चिमको स्थानीय सेवाको कानून निर्माण हुनुपर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रदेश कार्यसमितिका संयोजक दिपक रावलले बताए। उनले अन्य प्रदेशको ऐनका राम्रा पक्ष समेट्दै सुदूरपश्चिम सरकारले कानून बनाउनुपर्ने बताए।
सबैलाई मान्य ऐन कानून ल्याइने
प्रदेश संरचना गठन भएको सातौं वर्षमा प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको हो। सरकारले गत जेठ १३ मा दर्ता गरेको विधेयक पश्चगामी रहेको स्थानीय सेवाका कर्मचारीले गुनासो गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नेपाल सरकारले २०७६ मा स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तका लागि गरिएको निर्णयको विपरीत प्रावधान राखिएको भन्दै कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको विधायन समितिका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रवार मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई भेटेरै प्रस्तावित विधेयकको बारेमा आफ्ना असन्तुष्टि र फरकममत दर्ज गराएका हुन्।

तर, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी कानून निर्माण गरिने प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन्। सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने दायित्व कर्मचारी तन्त्रकै भएकाले वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी कानून निर्माण गरिने विधायन समितिका सदस्य जानकी ऐन बमले बताइन्।

विधेयकको अध्ययन गरेर कर्मचारीको सुझावअनुसार विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिने विधायन समितिका अर्का सदस्य प्रकाश रावलले बताए। उनले ऐन नबन्दा कर्मचारी समस्यामा परेको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै कर्मचारीहरूसँग गहन छलफल गरेर विधेयकमा सुधार गरिने बताए।

विधायन समितिका सबै दस जना सदस्यहरूले कर्मचारीले राखेका मागहरूमा गम्भीर र जिम्मेवार भएर छलफल गर्ने र उचित निष्कर्ष निकालेर कानून तर्जुमा गर्ने बताएका छन्। सांसदहरूले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकास सहज हुने गरी विधेयकमा परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिइएका छन्।

अहिले छलफलका लागि विधायन समितिमा रहेको विधेयकमा कर्मचारीको सुझावअनुसार परिमार्जन गरिने विधायन समितिका सभापति देवानसिंह बिष्टले बताए। उनले गहन अध्ययन र छलफल गरेर कर्मचारीको हित संरक्षण गर्ने कानून निर्माण गरिने बताए। ‘स्थानीय सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छ। हामी विधेयकको अध्ययन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘कर्मचारीहरूसँग थप छलफल र विमर्श गरेर वृत्तिविकास सहज हुने गरी कानून निर्माण हुन्छ।’ सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि आवश्यक कानून अहिलेसम्म निर्माण नगर्दा नयाँ विज्ञानदेखि सरुवा र बढुवा प्रभावित भएको छ।