सुदूरपश्चिममा छुवाछूतको अवशेष कायमै, प्रहरीमा परे पीडितका ११ मुद्दा

धनगढीः सुदूरपश्चिममा जातीय रुपमा गरिने छुवाछुतको अवशेष अझै कायमै छ।

सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन गरेको १८ वर्ष भइसकेको छ। तर जातीय रुपमा गरिने भेदभाव र छुवाछुत अझै हट्न नसकेको दलित अगुवाहरुको गुनासो छ। डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका–४ आर्कुडाका ५६ वर्षीय कल्याण कामीलाई २०८१ जेठ १९ गते सोही स्थानका ४२ वर्षीय लालसिंह भाटले गालिगलौज गरेर जातीय विभेद गरेका थिए।

कामी भागेश्वर गाउँपालिकामा योजना शाखाका सव–ओभरसियरसमेत हुन्। जातीय विभेद हुने गरी गालिगलौज गरेको भन्दै कामीले भाट विरुद्ध जेठ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरामा उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ नै परेका थिए।

त्यस्तै बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–२ जगन्नाथका ४० वर्षीय ऐनबहादुर सार्की र ३० वर्षीया कल्पना सार्कीलाई २०७९ माघ २६ गते अपशब्द (डुम) प्रयोग गरी गालीगलौज गरी जातीय विभेद गरेको भन्दै जगन्नाथकै ४५ वर्षीय राजेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध पीडित पक्षले माघ २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि जुड्डी प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शाहीलाई माघ २६ गते घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

जिल्ला अदातलका न्यायाधीश ढाकाराम पौडेलको फागुन २१ गतेको इजलासले शाहीलाई ६० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर शाीहले धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि तीन महिना कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिबाना र ६ हजार पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिरेर २०८० असार १२ गते रिहा भएका थिए।

त्यस्तै बाजुराकै बुढीनन्दा नगरपालिका–३ कोल्टीका १८ वर्षीय मानबहादुर लुहारलाई २०८० वैशाख १ गते जातीय विभेद हुने गरी ‘तँ डुम’ भनेर गालीगलौज गरेको भन्दै सोही स्थानका २६ वर्षीय मोहन ऐडी र २३ वर्षीय कर बोहराविरुद्ध लुहारले वैशाख १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि दुबै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यी त केबल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।

जातीय विभेद र छुवाछुतबाट विशेष गरी दलित समुदाय बढी पीडित बन्ने गरेका छन्। पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा मात्र छुवाछूत विरुद्ध ११ वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ मुद्दा दर्ता भएका थिए। कैलालीमा २, अछाममा १, बाजुरामा एक मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कञ्चनपुरमा २, बझाङमा १ र बाजुरामा ३ मुद्दा दर्ता भएका थिए।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा डडेल्धरामा एक मुद्दा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीको उपलब्ध गराउको तथ्याङकमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लक्ष्मी विकले सुदूरपश्चिममा जातिय छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको बताएकी छन्।  ‘म मन्त्री रहँदा खेरी पनि त्यो महसुस भयो। मेरो पार्टीभित्र पनि यो समुदाय हो है भन्ने किसिमको देखिन्छ।

त्यही भएर हामी यस्तो विभेदबाट मुक्त हुने कि नहुने?’ मन्त्री विकको प्रश्न छ। यहाँ दिनदिनै छुवाछूत भइनै राखेको उनको तर्क छ। सरकारले गर्न नसकेका कामहरु संघ संस्थाहरुले गर्दै आइरहेका छन्। जातीय छुवाछुत विरुद्ध राज्य लगायत संघ संस्थाहरु लागि परेपनि यसको अन्त्य भने हुन नसकेको उनको भनाई छ। 

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्ष कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।