कैलालीको गोदावरीमा विकास होइन भात खाएर सकियो २१ लाख

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक बेथिती बढ्दै गएको छ। जनअपेक्षाअनुसार विकासभन्दा पनि आफु निकटका व्यक्तिलाई मनलाग्दी रुपमा रकम बाँड्ने काम हुँदै आएको छ।

गोदावरीमा विकास निर्माणका कामलाई लत्याएर फजुल खर्च गर्ने काम भइरहेको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भात खाएर मात्र २१ लाख रुपैयाँ सकिएको छ। गोदावरीको आन्तरिक आम्दानी घट्दै गएका बेला भात खाएवाफत मात्र २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर गोदावरी नगरपालिकाले भने ऐन र सो ऐनको दफा विपरीत खाना तथा विविध खर्च भनेर २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन गोदावरी नगरपालिकाको ९ करोड ९२ लाख २१ हजार ८ सय १ को २ दशमलव ११ प्रतिशत हो। खानाको नाममा औचित्यबिना नै खर्च गरेको पाइएको हो।
खाजाको नाममा थप ७ लाख ६५ हजार खर्च
खाना मात्र नभएर खाजाको नाममा पनि गोदावरी नगरपालिकाले ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषको २०७४ बैशाख २१ गतेको निर्णय र दरबन्दीभित्रका करार कर्मचारीहरुलाई दिने सुविधासम्वन्धि २०७५ बैशाख २५ गतेको पत्राचारमा करार कर्मचारीहरुको सुविधामा स्थानीय भत्ता र मंहगी भत्ता लगायत अन्य भत्ता दिन नपर्ने उल्लेख छ। यसका साथै करार कर्मचारीलाई खाजा खर्च दिन नहुने समेत उल्लेख छ।

तर गोदावरी नगरपालिकाले भने विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर हेभी सवारी चालकलाई चार हजार पाँच सयका दरले, हलुका सवारी चालकलाई ६ हजारका दरले, फायरमेनलाई चार हजार पाँच सयका दरले तथा जेसीबी हेल्फरलाई चार हजार पाँच सयका दरले एक वर्षमा ७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरिएको छ। मन्त्रीपरिषदको निर्णय विपरीत करार कर्मचारीहरुलाई खाजा र परिवहन खर्च मनासिव मान्न नसकिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
तलबी प्रतिवेदन पारितबिना झण्डै ४ करोड खर्च
गोदावरी नगरपालिकाले ५५ जना कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेरै झण्डै चार करोड खर्च गरेको पाइएको छ। निजामति सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०२८ मा तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सो नगरपालिकाले ५५ जना कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन पारित नगराएरै तीन करोड ९२ लाख १० हजार ७८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यसरी तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेर भुक्तानी गर्दा खर्च लेख्न पाउनेभन्दा बढी तलब भत्ता ग्रेड भुक्तानी हुन सक्ने भएकाले तलबी प्रतिवेदन अनिवार्य पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नगरपालिकाले प्रोत्साहन भत्ताको नाममा पनि मनलाग्दी रुपमा खर्च गरेको छ। यसका साथै कार्यालय समयमा बैठक भत्ता भुक्तानी समेत अर्थमन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ विपरीत गरिएको छ।