तीन अर्ब बजेट चाहिने खानेपानी योजनाका लागि ५८ करोड मात्र विनियोजन
धनगढीः कैलाली र कञ्चनपुरका लागि छनोट भएका खानेपानी योजना पुरा गर्न तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तर भएर आएका योजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा एक सय ७८ योजना निर्माणका लागि ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका एक सय ८ वटा योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
गत वर्ष थप ३० वटा आयोजना पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। ती आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न कुल तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेमा ५८ करोड मात्र विनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले २०७५ सालमा हस्तान्तरण गरेका कुल एक सय ६५ योजनामध्ये ९० आयोजनाको काम अझै अधुरो छ।
आयोजना हस्तान्तरण भएको ६ वर्षमा ७५ खानेपानी योजनाको मात्र निर्माण पूरा भएर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका अनुसार २०६४ सालदेखि संघीय सरकारले निर्माण थालेका योजनाको निर्माण अझै पुरा भएको छैन्।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायका अनुसार संघबाट हस्तान्तरण गरिएका खानेपानी योजना निर्माण गर्न संघीय सरकारले नै सशर्त अनुदान दिने गरेको छ। पाँच करोड ६ लाख लागत अनुमानमा लम्की–चुहा नगरपालिकाको बलिया खानेपानी योजना २०६४ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो। तर अझै निर्माण कार्य पुरा भएको छैन्।
संघीय सशर्त योजनाको रुपमा प्रदेश सरकारले कैलाली कञ्चनपुरमा बनाइरहेको ९० वटा योजनाको लागत अनुमान ६ अर्ब १४ करोड ७१ लाख छ। ती योजना निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २६ करोड ५२ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा २२ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। फागुन मसान्तसम्म पाँच करोड ९ लाख खर्च भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट बनिरहेका २०६ वटा खानेपानी योजना पनि अधुरै छन्। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी र १० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ।
बाँकी जनसंख्याले कुवा, खोलालगायतका स्रोतबाट पानीको उपयोग गर्ने गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ। यस योजनाको अन्त्यसम्म ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको र ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ।
