सुदूरपश्चिम सरकारको कृषि तर्फको ६० करोड बजेट हतारमा सक्ने तयारी
सुदूरपश्चिमको उर्वर भुमिलाई सदुपयोग गर्नसके कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्दै तराई, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै योजना बनाउन सके कृषिबाट प्रदेशलाई समृद्धीको बाटोमा लम्काउन सकिने सम्भावना पर्याप्त छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यशैलीले उक्त सपना पुरा हुनेमा भने आशंका बढ्दै गएको छ। अहिले सुदूरपश्चिमको भुमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंग मात्रै कृषि तर्फको ६० करोड बजेट छ। तर जेठको मध्य हुँनै लाग्दा समेत योजना सम्झौता समेत हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर कृषि तर्फको ६० करोड बजेट हतारमा सक्ने तयारी गरेको हो।
आर्थिक बर्ष सकिन ५० दिन मात्रै बाँकी छन् तर प्रदेशको भुमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले अहिले सम्म अधिकासं योजनाको सम्झौता समेत गर्न सकेका छैनन्। कृषिमा यान्त्रीकरण र विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रम भएपनि ज्ञान केन्द्र आँफैले योजना कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पनि विभिन्न सहकारी र किसान समूहसंग सम्झौता गर्नुपर्ने हो। तर अहिले सम्म सम्झौता समेत हुँन बाकी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रगरका प्रमुख गोकुल बोहराले बताए। एकातिर बजेट हतारमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ भने अर्को तर्फ कृषिबाटै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने योजना समेत प्रदेश सरकारसंग नरहेको देखिएको छ।
स्थानीय तहका कृषि शाखाहरुले जस्तै प्रदेशको कृषि मन्त्रालय समेत टुक्रेटाक्रे योजना मात्रै छनौट गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न एक, दुई वटा कार्यक्रम भएपनि ती कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन्। प्रदेशको भुमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशीले कार्यक्रम अनुसार काम गर्न नसकिएको कुरा स्वीकार गरेका छन्। तरपनि योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जोशी बताउछन्। कृषिबाटै समृद्धिको मार्ग कोर्ने हो भने सोही किसिमका योजना समेत आवश्यक थियो। कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा धान, गहुँ र औद्योगीक बालीको रुपमा रहेको उखु खेतीलाई प्राथमीकतामा राखेर योजना बनाउन पर्ने थियो।
यस्तै तरकारीमा आलु र फलफुलमा आप, लिची, अम्बा, अनार लगायतको सम्भावना पनि राम्रो देखिएकाले सोही किसिमका योजना आवश्यक थिए। औसतमा २२ डिग्री सेल्सीयस तापक्रम रहेको प्रदेशका मध्यपहाडी क्षेत्रमा सवैभन्दा समस्या सिचाईको छ तर सिँचाईका लागि पर्याप्त योजना प्रदेश सरकारसंग छैन्। प्रदेश सरकारसंग ठोस योजना भए र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मध्य पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला, मौसमी, कागती लगायतका फलफुल र तरकारी खेतीबाटै कृषकले अर्वाैको आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस्तै प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा पनि कृषिमा आधुनीकरण आवश्यक देखिएको छ।
तिन वटै जिल्लामा पनि पशुपालन व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना छ भने स्याउको पकेट क्षेत्र बनाएर प्रदेशमा हुदै आएको आयात रोक्न सकिने सम्भावना छ। तर मौसम र भुगोल अनुसारका योजना छान्न भने प्रदेश सरकार चालु बर्षमा असफल भएको छ। ८४ प्रतिशत जनसङख्या कृषिमा आधारीत भएपनि प्रदेशका १४ दशमलव चार प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्दै आएका छन्। बाँकीले निर्माण कार्य, व्यापार तथा ढुवानी मार्फत आयआर्जन गर्दै आएका छन्। यो अवस्थालाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारले पनि भुगोल र मौसम अनुसारको योजना बनाउन आवश्यक छ।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।