प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न त्रिपक्षीय समझदारी गरिने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व महसुस गराउन तीन तहका सरकारबीच समझदारी गर्न लागिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले दिएको जानकारीका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका बेलामा कुनै पनि प्रकारका द्विविधा नआउन भन्ने उद्देश्यले श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिने भएको हो।
समझदारी गर्न सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ भने, श्रम मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको उनले बताए।
यसैबीच प्रदेश १ का स्थानीय तहको आगामी जेठ ४ र ५ गते विराटनगर, प्रदेश २ को जेठ ५ र ६ गते जनकपुर, प्रदेश ३ को जेठ १० र ११ गते काठमाण्डौ, गण्डकी प्रदेशको जेठ १२ र १३ गते पोखरामा त्रिपक्षीय समझदारी हुने बताइएको छ।
यस्तै, प्रदेश ५ को जेठ ८ र ९ गते बुटवल, कर्णाली प्रदेशको जेठ ६ र ७ गते सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जेठ ४ र ५ गते धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिनेछ जनाएको छ। सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
१०० दिनको रोजगारी दिन नसके रोजगारी दिन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने भनिएकोमा कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइने छ जनाइएको छ।
