वकिलको दरबन्दि थप गर्न सरकारसँग माग
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारसँग तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जनाको दरबन्दी थप गर्न माग गरेको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकिलहरुको कामको बोझ बढेकाले तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २४५ दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
मंगलबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी खरेलले विगत ५ वर्षयता सरकारी वकिललाई ६५ प्रतिशत बढि मुद्दाको बोझ थपिएको बताएका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारगार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको बताउँदै कारगार र हिरासत तत्काल सुधारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको समेत बताए।
हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४ सय ४० सहित १५०४ जनाको दरबन्दी रहेको छ। अरु जनशक्ति नथपे सरकारी वकिलहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने जनाइएको छ। हिरासत र कारगारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको काम गर्न पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यस्तै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले दिएको जानकारी अनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालय परिसरभित्रै शिशु स्याहार केन्द्र पनि सत्र्चालनमा ल्याएको छ। मंगलबार खरेलले कार्यालयका कर्मचारीका शिशुहरुको स्याहारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको शिशु स्याहार केन्द्रको उद्घाटन समेत गरे।
उनले कार्यालय अवधिभर सञ्चालनमा आउने शिशु स्याहार केन्द्रले कर्मचारीहरुलाई कार्यालयको काम दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न सघाउ र्पुयाउने अपेक्षा गरिएको पनि बताए।
