रेशम चौधरी पार्टीको अध्यक्ष बन्न अयोग्य! किन उठ्यो वैधानिकतामै प्रश्न?
धनगढीः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनबाटै अध्यक्ष बनेका रेशम चौधरीको बैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ। उनको सर्वसम्मत चयनको वैधानिकतामाथि नै कानुनी प्रश्न उठेको हो।
कानुनविद्का अनुसार राष्ट्रपतिबाट पाएको कैद माफी रेशमविरुद्ध अदालतले गरेको फैसलाको खारेजी नभएकाले कानुनतः उनी दलको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार रेशमको पार्टी अध्यक्ष बन्ने योग्यता पुग्दैन।
‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्रै दलको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था उक्त दफामा छ। संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने माफीले कसुरदारको दोष मेटाउँदैन, केवल कैदबाट छोड्ने सुविधासम्म दिने हो।
जन्मकैद कसुर ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसमेत हुन अयोग्य मानेको अवस्थामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको प्रमुख नेता नै बन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। कारागारमै रहेका बखत पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चौधरीले पार्टी गठन गरेका थिए। सो पार्टीका उनी संरक्षक थिए। जेलभित्रैबाट उनैको रणनीतिअनुसार पार्टीले २०७९ को आम चुनावमा उम्मेदवारी दिएको थियो।
जसमा संघीय संसद्मा चार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेश प्रदेशमा १ सिट जितेको थियो। पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष उनकी पत्नी रञ्जिता हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्। निर्वाचन आयोगले रेशमको अध्यक्षताका बारेमा कुनै जानकारी नगराइएको बताउँदै आएको छ।
रेशम चौधरी अभिलेखमा भएका १२० दलमध्ये कसैको पनि अध्यक्ष छैनन्। दलले आफ्नो विधान र आयोगले स्वीकृत गरेको ढाँचाबमोजिम अधिवेशन गरेपछि अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नामावलीसहितको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ। यसरी बुझाउँदा ऐनले तोकेबमोजिमको योग्यता पुगेकाहरू मात्रै महाधिवेशनमा चुनिएका छन् भनी स्वघोषणा पनि गर्नपर्छ।
