किशोरकिशोरीको स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता

धनगढीः किशोर/किशोरीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाउने कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाको छ। गोदावरी नगरपालिकास्थित अत्तरियामा आयोजित एक छलफलमा किशोर/किशोरीका लागि जीवनोपयोगी एवं रोजगारमूलक शिक्षा नभएको गुनासो गरिएको हो।

आइतवार यार्ड नामक संस्थाले सरोकारवालासँग ‘राइट हेयर राइट नाउ’ परियोजना अन्तर्गत स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा ‘यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र बृहत् यौनिकता शिक्षा’ विषयक अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका सरोकारवालाहरुसँग भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा गोदावरी र कृष्णपुरसहित धनगढी उपमहानगरपालिकाले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको बताइएको छ।

तीनवटै पालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई समेटेको भए पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ। गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने, किशोरीहरुको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्मसुरक्षाका लागि आवश्यक परामर्श सचेतना र संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, धनगढीले पनि लैंगिक हिंसामा परेकाहरुलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा अस्थायी रुपमा आश्रय दिई उनीहरुको क्षमता विकास गरी स्वरोजगारमूलक कार्यमा सहभागी गराउने, विद्यालयहरुमा नर्स राखी किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी व्यवस्थापन, पोषण तथा सरसफाइ जस्ता प्रतिकात्मक सेवाहरुको प्रवर्द्धन गर्ने र हानिकारक अभ्यास उन्मूलन नीति २०७८ ले तय गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने लगायतका कुराहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।

कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको आङ खस्ने समस्याका लागि नगरमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने, गर्भवती महिलाहरुको गर्भ जाँचलाई प्रभावकारी बनाउन घुम्ती अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने लगायतका विषयवस्तु समेटेको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिलेको पाइएको छ।

अन्तरक्रियामा प्रस्तुत विवरण अनुसार किशोर किशोरीको जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय सरकारबाट यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम र बजेट अत्यन्तै न्यून विनियोेजन गरिएको पाइएको छ। त्यस्तै, संघीय तथा प्रादेशिकस्तरमा तय गरिएका नीति नियमहरुसँग नबाझिने गरी हरेक स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्न नसकेको, सहयोगी निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई नीति वमोजिम तालमेल गरी रातो किताबमा समावेश गर्न नसकेको लगायतका कुराहरु कार्यक्रममा उठाइएका थिए।

कार्यक्रममा संघीय सरकारले तय गरेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअनुसार हरेक सामुदायिक विद्यालयमा बृहत् यौनिकता शिक्षा लागु गर्ने योजनालाई स्थानीय सरकारले चाँडो लागु गर्न पहल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो। किशोर किशोरीहरुका लागि शिक्षामा लगानी, किशोर किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवामा लगानी र बृहत् यौनिकता शिक्षामा लगानी गरी बाल विवाहको अन्त्य गनिुपर्ने, किशोरी सशक्तीकरण, जीवनउपयोगी तथा रोजगारमूलक शिक्षा दिइनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। बजेट अभाव लगायतका कारणले भनेजति गर्न नसकिएको र मानव स्वास्थ्य तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई विशेष चासोका साथ हेरी आगामी दिनमा प्राथमिकता छुट्याई स्वास्थ्यमा बढी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने सरोकारवालाले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।