सुदूरपश्चिम प्रदेशः भागबण्डा नमिल्दा विषयगत समितिहरु नेतृत्वविहीन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा लामो समयदेखि सुनसान छ। अधिकांश समय सुनसान रहँदै आएको प्रदेशसभाले १० महिनाको अवधिमा एउटा पनि नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन। सो अवधिमा सवारी करसम्बन्धी, लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी दुईवटा संशोधन विधेयकमात्र पारित गरेको छ।

२०७९ पुस १५ गते निर्वाचित सदस्यहरुले सपथ लिएपछि सुरु भएको प्रदेशसभाले सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, यसबिचमा भएका दुई जना मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेबाहेक कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म प्रदेश सभा संसदीय दलको सभापतिसमेत चयन हुन सकेको छैन्।

भएका संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री कमलबबहादुर शाहले भागबन्डा मिलाउनकै लागि संसदीय समितिको संख्या बढाउने कसरतमा छन्। संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न असोज ७ गते हाल कायम रहेका चारवटा प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरुको सभापति चयनका लागि असोज १२ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका पनि प्रकाशन गरिएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री शाहले मतदान हुने अघिल्लो दिन निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगित गर्न लगाए।

गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचकै खिचातानीका कारण मुख्यमन्त्री शाह संसदीय समितिको संख्या बढाएर भागबण्डा पु¥याउने पक्षमा छन्। मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने क्रममा संसदीय समितिको संख्या बढाउने सहमति गरेका थिए। तर एकातिर भागबण्डा मिलाउन नसकेर हालका चारवटा समितिकै नेतृत्व चयन गर्न सकिएको छैन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दुईवटा समिति थप गर्दा गाडी खरिद तथा मर्मत खर्चबाहेक वार्षिक कम्तिमा ३० लाख आर्थिक भार बढ्ने छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकार बीचको ‘बार्गेनिङ’ का कारण नियुक्त भएको ६ महिनासम्म मुख्यमन्त्री शाहले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन्।

एमाले सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा सघाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना सातै जना सांसदहरुलाई पद व्यवस्थापन हुनुपर्ने अडानमा छ। दुई जनालाई मन्त्री, दुईलाई संसदीय समितिको सभापति, एक जनालाई संसदीय दलको नेता र बाँकी दुई जना प्रमुख सचेतक र सचेतक भए सातै जना सरकारी सुविधाका लागि स्थापित हुने भित्री योजना अनुरुप लामो समय सरकारमै सहभागी भएन।

हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरी चारवटा संसदीय समिति छन्। प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने तयारी अघि बढेको छ।