सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक : न्युन संसदीय गतिविधी, भाषण गरेर भत्ता बुझ्दै सांसद

 गत  चैत १ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष विद्येयक २०७५ माथी छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। पर्याप्त संसदीय गतिविधी नभएपछि सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विशेष समय उपलब्ध गराए। त्यो दिन ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विशेष समय प्रदान गरिएको थियो। विशेष समयमा केही सांसदले सार्वजनिक महत्व र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसंग सम्बन्धीत विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि अधिकांशले प्रदेशसभामा पटक पटक दोहोरिदै आएका कुराहरु राखे।

चैत १४ गते बसेको अर्को बैठकमा सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक विषयगत समितिले दफाबार छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। उक्त दिन पनि बैठकमा पेश हुने एजेण्डा एउटा मात्र भएपछि सभामुखले विशेष समय निर्धारण गरेका थिए। विशेष समय लिएर सो दिन नेकपाका ६ जना , र नेपाली कांग्रेसका २ गरी ८ जना सांसद सभामा  बोले। तर केही विषय बाहेक उनीहरुले बोलेका अधिकांश कुराहरु अघिल्ला बैठकहरु आईसकेका थिए।

यो क्रम प्रदेशसभामा अहिले पनि जारी छ। यसलाई हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका एजेण्डा भन्दा पनि सांसदका भाषणले बढि स्थान पाउन थालेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ। सरकारले पर्याप्त विजनेश नदिएको दावी गरिदै आएका बेला प्रदेशसभाका सांसदका भाषणले स्थान पाउन थालेको हो। प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको बैशाख ४ गते तीन महिना पुगेको छ।

गत माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन अन्तरगत बैशाख ८ गते सम्म आईपुग्दा २५ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। तर यो अवधीमा सरकारले प्रदेशसभालाई दिएको विजनेश भने न्युन रहदा अधिकांश बैठक सांसदहरुका भाषणमै सीमित भएका छन्। संसदीय गतिविधी न्युन भएकै कारण तेस्रो अधिवेशनको हाल सम्म चलेका २५ वटा बैठक मध्ये अधिकांशमा सभामुखले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विशेष र शुन्य समय उपलब्ध गराउदै आएका थिए।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अधिवेशन अन्तरगत सोमबार सम्म चलेका २५ बैठक मध्ये १६ वटा बैठकमा सभामुखले सांसद र मन्त्रीहरुलाई विशेष र शुन्य समय उपलब्ध गराएका छन्। जसमा सांसद र मन्त्रीहरुले १२ बैठकमा विशेष र ४ बैठकमा शुन्य समय पाएका छन्। तर विशेष समय र शुन्य समयमा उठेकै कुराका आधारमा कुनै विषयमा सरकारको तत्कालन ध्यानाकर्षण नभएको आरोप लागेको छ।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको हाल सम्म चार पटक विशेष र शुन्य समय माग गरेर बोलिसकेका नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत बहादुर खडकाले सभामा उठ्ने कुरामा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए। उनले आफूहरुले सार्वजनिक महत्वका कुराहरु पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।

 प्रदेशसभामा विशेष र शुन्य समय लिएर बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत सार्वजनीक महत्वका विषयमा कुरा नउठाउने गरेको पाईएको छ भने बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत सीमित रहेको पाईएको छ। नेकपाबाट बढिजसो विशेष र शुन्य समय लिएर पार्टीका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, लिलाधर भट्ट, पूर्णा जोशी, महेशदत्त जोशीले सभामा बोल्ने गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट भरत बहादुर खडका र कर्ण मल्ल तथा राजपाबाट कृष्ण बहादुर चौधरीले मात्रै प्रदेशसभा बढिजसो स्थान पाउदै आएका छन्। तर उनीहरु नै सभामा उठाएका विषयमा सरकार भने गम्भीर नभएको आरोप लगाउदै आएका छन्।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले पछिल्लो समय सभामा उठेका कुरामा सरकार गम्भीर देखिएको आफूले पाएको बताए। तर केही महत्वपूर्ण विषय भने कार्यान्वयन नभएको उनले आरोप लगाए। प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागिता जनाए वापत भत्ता समेत पाउदै आएका छन्। उनीहरुले एउटा बैठकमा भत्ता वापतको आठ सय ५० र यातायात खर्च वापत थप पाँच सय गरी १३ सय बुझ्दै आएका छन्।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनका २५ वटा बैठकमा सहभागिता जनाउने एकजना प्रदेशसभा सदस्यले भत्ता र यातायात खर्च वापत ३३ हजार ७ सय ५० रुपैया बुझेका छन्। भत्ताकै लोभमा न्युन संसदीय गतिविधीका बिच प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भइरहेको आरोप लागेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तेस्रो अधिवेशन अवधीभर सभामा प्रदेशसभा पहिलो संशोधन नियमावली सहित ७ वटा विद्येयक पेश भएका छन् भने त्यसमा तीन वटा विद्येयक मात्रै सम्पन्न भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका निमित्त सचिव तेजप्रकाश जोशीले सभामा पेश भएका ७ वटा विद्येयक मध्ये सोमबार सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुती गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र प्रदेश लोकमार्ग विद्येयक २०७५ सभाबाट पारित भएको जानकारी दिए।

जोशीले प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष विद्येयक, प्रदेशसभा सञ्चालन पहिलो संशोधन नियमावली र प्रदेश विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सभाबाट पारित हुन बाँकी रहेको बताए। तेस्रो अधिवेशन अवधिभर ती सबै विद्येयक पारित भइसकेको उनको विश्वास छ।