सुदूरपश्चिमका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित

काठमाडौंः संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा सुदूरपश्चिमका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो।
समितिमा श्रेष्ठविरुद्धका उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि श्रेष्ठको सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो। समितिमा श्रेष्ठले कार्ययोजना पेस गरेका थिए।

समितिले अब श्रेष्ठको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनसहितको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजनामा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डीसीएम) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतमा एउटा संयन्त्रको स्थापना गर्ने जनाएका छन्।

यस्तै उनले जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा चालु आवभित्र २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरु शून्यमा ल्याउने जनाएका छन्। फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धमा उनले १७ वटा जिल्ला अदालतमा कैद जरिवाना असुली गर्न नेपाल प्रहरीको सहयोग र समन्वयमा फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

उनले न्यायिक सुशासनका लागि पनि विभिन्न कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। अदालतमा हुने बिचौलियाको चलखेललाई नियन्त्रण गर्न मुद्दासँग असम्बिधत व्यक्तिहरुको अदालत प्रवेशमा निषेधका लागि पासको व्यवस्थापन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
श्रेष्ठ सन् १९८२ अप्रिल ९ मा उनले शाखा अधिकृतको अस्थायी दरबन्दीमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए।

त्यसको दुई वर्षपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अदालतमा उनी शाखा अधिकृत भएका थिए। सन् १९८८ फेब्रुअरी ६ तारिखमा श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। सन् १९५९ अक्टोबर ६ तारिखमा डोटीको सिलगढीमा जन्मिएका उनले मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा डिप्लोमा गरेका छन्।