२४ दिनमै बग्यो सुदूरपश्चिमको ८ अर्ब ५३ करोड बजेट, जेठको ३२ दिनमा दोब्बर

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः चालु आर्थिक वर्षको २४ दिनमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ। बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरी मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो। असारका साढे तीन सातामा मात्रै ८ अर्ब ५३ करोड सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च गरेको तथ्यांक छ। 

असार १ देखि गत आइतबार (असार २४) सम्म सरकारले कुल विनियोजन बजेटको ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। असारको पनि पछिल्ला डेढ साता धेरै बजेट खर्च भएको छ। लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत जेठ ३२ सम्म सरकारको कुल खर्च १६ अर्ब ७ करोड खर्च भएको छ भने असार २४ सम्म थप ८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ। उक्त अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये पुँजीगतभन्दा चालु खर्च धेरै छ।

आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र ठेक्का लागेको आयोजनामा पनि समयमा काम नहुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै भुक्तानी हुने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए। ठेक्कापट्टा ढिलो हुँदा अन्तिम समयमा आएर काम हुने र भुक्तानी पनि अन्तिममै हुने अवस्था छ। फागुन–चैतमा ठेक्का हुने, काम थाल्दा वैशाख–जेठ पुग्ने गर्छ। काम नै ढिलो गरी सुरु हुने भएकाले बिल पेस गर्दा असार पुग्ने गरेको छ।

कतिपय स्रोत सहमति दिएका शीर्षकमा खर्च बढी हुने र सहमति नदिएका कुनै–कुनैमा खर्च नहुने अवस्था रहने गरेको छ। साथै सहमति दिएकालाई दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार रकमान्तरको प्रक्रिया जेठमा पुग्ने र भुक्तानी असारमै पुग्ने गरेको छ। कानुनले दायित्व सिर्जना हुनेबित्तिकै भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेको छ। कतिपय भुक्तानी ढिला गरेर असारमै पु¥याउने प्रवृत्ति छ। खर्च गर्ने क्षमतामा क्षयीकरण र राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको अर्थविद् बताउँछन्।

यस्तै असारमा एकैचोटि खर्च भएको नभई विगतको भुक्तानी पनि यही बेला हुने भएकाले धेरै देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीको तर्क छ। असारमा काम नसके भुक्तानी हुँदैन भनेर हतारहतार काम गर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारहरूमा हाबी छ। ठेक्का गर्दा खरिद योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुने गरेको छैन। असारमा खर्च नगरे अर्को आर्थिक वर्षमा पैसा नआउने भन्दै बर्खामा पनि काम गर्न प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। पुँजीगततर्फ ६५ दशमल ७५ प्रतिशत र चालुतर्फ ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत रकम विनियोज गरिएको थियो। कुल बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन भएको हो। तर एक अर्ब ३८ करोड कार्यक्रमसहितको बजेट संघीय सरकारमै फिर्ता गएको छ। यस हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बजेट ३५ अर्ब ८ करोड हो। त्यसको ६८ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट चालु र पुँजीगत गरी खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ।

कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो। कृषितर्फ नमुना गाउँ आफै बनाउ, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको थियो। बाढीपहिरो प्रभावितका लागि १ अर्ब १२ करोड, खानेपानी संरचना निर्माण १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख, सिँचाई र यान्त्रीकरणका लागि ७५ करोड, विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्ती १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। बजेटमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। एक अर्ब बजेटसहित प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार नयाँ कार्यक्रम हो।