टिम्बर कर्पोरेशन धनगढीमा वन मन्त्री भट्टको निर्देशनमा कर्मचारी भर्ना, घर बसेर मासिक तलब

कानुन अनुसार कुनै पनी सार्वजनिक निकायमा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरी कार्य अनुभव, योग्यता, दक्षता लगायतका  मापदण्डका आधारमा  कर्मचारी छनौट गरी पारदर्शीता कायम गर्नु हरेक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। तर नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको द टिम्बर कर्पोरेशन धनगढीले भने ज्यालादारीका कर्मचारी भर्नामा मनोमानी गरिरहेको पाईएको छ।

टिम्बर कर्पोरेशन धनगढीमा १५ जना स्थायी कर्मचारी रहेपनि २१ जना कर्मचारी ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका छन्। तर ती कर्मचारीलाई  टिम्बर कर्पोरेशनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नभई पहुँचका आधारमा राखेको आरोप लागेको छ। टिम्बर कर्पोरेशन धनगढी शाखाका प्रशासन फाँटमा कार्यरत वरिष्ठ सहायक कर्ण बहादुर चन्दले केन्द्रीय कार्यालयसंग माग गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको बताए तर उनले कर्मचारी भर्ना गर्दा सार्वजनिक सूचना भने जारी नभएको कुरा स्वीकार गरेका छन्।  

विगतमा पनि कुनै प्रतिस्पर्धा विना राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिदै आएकोमा पछिल्लो समय  प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको सिफारिसमा समेत केही कर्मचारी नियुक्त गरिएको आरोप लागेको छ। गत असोज यता मात्र वन मन्त्री भट्टको सिफारिसमा ज्यालादारीमा पाँचजना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरिएको दावी स्रोतको छ।

तर उनीहरुले काम नगरी हाजिर लगाएर मात्र दैनिक ज्यालादारीका आधारमा मासिक तलब लिदै आएका छन्। टिम्बर कर्पोरेशन स्रोतका अनुसार मन्त्रीको निर्देशनमा भर्ना गरिएका ज्यालादारी कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नभएर तलब लिदै आएका छन्। कर्पोरेशनले उनीहरुको बैँक खातामा  महिनै पिच्छे दैनिक ज्यालादारी वापतको रकम पठाउदै आएको छ। तर द टिम्बर कर्पोरेशन धनगढी शाखाका प्रमुख अनिल राज पाण्डले भने उक्त कुरा गलत भएको दावी गरे।

शक्तिको भरमा टिम्बर कर्पोरेशनमा आफू निकटका व्यक्तिहरु भर्ना गरी महिनै पिच्छे हाजिर लगाएर मात्र तलब बुझिरहेको विषयमा प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। तर द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले भने काम नगरी ज्यालादारी लिएको भेटिए कारवाही गरिने बताए।

उनले सम्बन्धीत शाखाको प्रमुखले उक्त कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्ने समेत बताएका छन्। द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५२ को चौथो संशोधन २०७१ ले – कार्यालय प्रमुखले कार्यालयको कुनै खास कामको लागि एक आर्थिक वर्षमा छ महिना नबढाई महा–प्रबन्धकको स्वीकृति लिई दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्नेछ व्यवस्था गरेको छ।

तर ६ महिना पछि पनि आवश्यक भएमा बढीमा तीन महिना म्याद थप गरी काममा लगाउन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। तर पहुँचका आधारमा टिम्बर कर्पोरेशनमा वषौँ पहिले ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी समेत कार्यरत रहेका छन् भने फेरी पहुँचकै भरमा गुपचुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै हाजीर लगाएर मात्र तलब खाने परिपाटीले कर्पोरेशनलाई धरासायी बनारहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।