बुढीगंगा जलविद्युतको ढाई दशक सम्म डिपिआर बनेन, कालंगागाड आयोजनाको निर्माण तिव्र गतिमा(अडियो रिर्पेट सहित)
सरकार र निजि क्षेत्रबाट भईरहेको काममा आकाश–पतालको फरक
अछामको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको ढाई दशक सम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन् । सरकार आफैले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो तर अहिले सम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपिआर समेत तयार भएको छैन् ।
अछाम हुँदै बगिरहेको बुढीगंगा नदीमा २० मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित २०५२ सालमा बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको थियो । बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनामा सरकारले साउदी विकास कोषले ३ अर्ब २० करोड र कुवेत विकास कोषले १ अर्ब ८० करोड ऋण लगानी गर्ने र वाँकी अपुग रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्ने योजना रहेको छ ।
तर अध्ययन सुरु भएको २३ बर्ष वितिसकेको छ अहिले सम्म जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार भएको छैन् । अष्ट्रेलीयन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले बुढीगंगाको डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएका थिए तर पटक–पटक समय थप गरिएपनि डिपिआर तयार नभएको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाका ईन्जिनियर पवन चन्दले बताए ।
नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास विभागको निर्माणाधिन यो पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । तर सरकारी स्तरबाट हुने वेवास्ता र यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय राजनितिमा दख्खल राख्ने नेताहरुको उदासीनताका कारण बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यौलतमा छ ।
जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर समेत तयार नभएप्छि अहिले आयोजनास्थल सम्म पुग्ने बाटो र कार्यालय भवन निर्माण भईरहेको छ । पुषभित्रै डिपिआर तयार पारेर यसै वर्ष टेण्डरको प्रक्रियामा जाने बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाका ईन्जिनियर चन्दले बताए ।
अध्ययन सुरु भएको २३ बर्ष सम्म पनि जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर तयार नभएपनि २०८० भित्रै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ७ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा खपत हुने र बाँकी विद्युत कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुगाएर केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको नाममा नेताहरुले राजनिति मात्रै गरेको आरोप अछाम उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढुङगानाको छ ।
यता नीजि क्षेत्रको लगानीमा बझाङको बुङगल क्षेत्रमा पर्ने कालगां गाड जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भने तिब्र गतिमा छ । १० वटा बैकं र अन्य निजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको १३ अर्वको लगानीमा ७२ मेघावाटको कालगांगाड जलबिद्युत आयोजनाको निमार्ण भईरहेको छ । २०६५ साल देखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको सो जलबिद्युत आयोजनाको अहिले सम्म ४० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२०७७ असोज ३ गते भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ तर लक्ष्य भन्दा ६ महिना अगाडी नै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने दावी कालंगा हाइड्रो प्रालीका संस्थापक विरेन्द्र मल्लको छ । सानीगाड हाईड्रो प्रालिले प्रवद्र्घन गर्न लागेको सो आयोजनाको ३ ठांउमा संरचना निमार्ण भईरहेको छ ।
निजि क्षेत्रको लगानीमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणले गति लिएपछि बुंगल क्षेत्रका वासीन्दा आफ्ना क्षेत्रको कायापलट हुने सपना बुन्न थालेका छन् । निजि क्षेत्रको लगानीमा निर्धारीत समय भन्दा अगावै कालगां गाड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भए प्रदेश नम्वर ७ लाई समृद्धीको बाटोतर्फ लैजान टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै प्रदेश नम्वर ७ मा निजि क्षेत्रले लगानी गर्न हिचकिचाउने परिपाटी पनि तोडीने दावी कालंगा हाइड्रो प्रालीका संस्थापक मल्लको छ ।
सरकारले निर्माण गर्ने भनेको २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको २३ बर्ष सम्म पनि डिपिआर तयार नहुने तर झण्डै चार गुणा ठुलो ७२ मेगावाटको कालंगागाड जलविद्युत आयोजना भने नीजि क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भईरहेकोले अध्ययन सुरु भएको एक दकश र निर्माण सुरु भएको २ बर्षमै ४० प्रतिशत भौतीक प्रगति गर्नुले सरकार प्रति ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ ।
देशको कूल जलविद्युत् क्षमतामध्ये झण्डै ४० प्रतिशत प्रदेश नम्वर ७ मा रहेपनि सरकारी स्तरबाट यस्तै वेवास्ता हुने हो भने समृद्धीको बाटोमा धक्का लाग्ने निश्चीत छ ।