धनगढीमा एडीबी अन्तर्गतका सडकको म्याद पुनः एक वर्ष थप हुँदै

धनगढीः क्षेत्रीय सहरी विकास र कालिका कन्स्ट्रक्सनबिच सन २०२० जुलाई १२ तारिक अर्थात २०७७ असार २८ मा सडक कालोपत्र गर्न सम्झौता भयो। क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढीमा १०, गोदावरीमा १६, शुक्लाफाँटामा ८ र भीमदत्तमा १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको समय सकिएको छ। तर धनगढीमा सातवटा सडकको १० किलोमिटर कालोपत्रको काम पूरा भएन। सम्झौताको अवधिमा काम पूरा नभएपछि असोजसम्म म्याद थपको प्रक्रिया थालिएको छ। कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र खरेलले तीन किलोमिटर सडक निर्माणको माग उपमहानगरपालिकाले गरेको बताए।

उनले भने, ‘पहिले भएको काम अनुसार अक्टुबरसम्म थप गरिदैछ। तर यहि प्याकेजमा तीन किलोमिटर रोड थप गर्ने भएको छ। त्यो भयो भने, ६ महिना थप हुन्छ। आउने असारसम्म समय थप गर्नुपर्ने भएको छ।’ एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएका सडकको असारभित्र काम पूरा गर्न सम्झौता भएको हो। तर धनगढी र भीमदत्तमा सडक कालोपत्रको काम पूरा नहुने देखिएको छ।

गोदावरी र शुक्लाफाँटामा भने काम पूरा भएको छ। धनगढीमा १० किलोमिटर सडकको ८० प्रतिशत काम पुरा भएको दाबी छ। ‘विद्युतको काम पनि अगाडि बढ्दैछ। उपमहानगरपालिकाले बिजुलीका पोलका लागि प्राधिकरणमा रकम जम्मा गरेको छ। ८० प्रतिशत काम पूरा भयो। गुल्म चर्च र मेन रोड गरेर २३ सय मिटर कालोपत्र काम बाँकी छ। १५ दिनमा गुल्म–चर्च सडकको काम पनि पूरा हुन्छ,’ उनले भने।

धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि कैलाली पुलसम्मको एक दशमलव ३८ किलोमिटर सडकको सबैभन्दा बढी काम बाँकी छ। धनगढीको मुख्य सडकको नाली निर्माणको कामसमेत पूरा भएको छैन। २ दशमलव ७ किलोमिटरको गुल्म–चर्च सडकको पनि आधा काम बाँकी छ। असारसम्म गुल्म चर्चसडक कालोपत्रको काम पूरा हुने दाबी गरिएको छ।

७ सय मिटर लम्बाईको हुलाकी सडक–जाखोर ताल सडक, ३ दशमलव ६५ किलोमिटरको क्याम्पस गेट–चटकपुर सडक, ८ सय ७० मिटरको धनगढी–खुटिया–स्याउले सडक, ४ सय ३० मिटरको मालपोत सडक र एक दशमलव १५ किलोमिटरको हसनपुर सडक कालोपत्रको काम लगभग पूरा भएको छ। तर विवाद रहेका क्षेत्रमा नालीसमेत निर्माण भएको छैन्।

खरेलले भने, ‘तारानगरमा घर परेको ठाउँमा ६५ सेन्टिमिटर सडक कम हुने भएको छ। विवाद रहेको क्षेत्रमा काम रोकेका थियौ। खुल्लामञ्चमा पनि केही दिनमा पनि काम सुरु हुन्छ।’ सडकको क्षेत्राधिकार तथा खानेपानीका पाइप र बिजुलीका पोल स्तान्तरणको विषयमा विवाद हुँदा सडक निर्माणमा समेत समय लागेको दाबी छ। धनगढीमा सडकको क्षेत्राधिकारको विवाद अहिले टुंगिएको छ भने खानेपानी र बिजुलीको समस्यासमेत समाधान भएको छ।

क्षेत्रीय सहरी विकासका सडकमा बिजुलीका पोल खरिदका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई बजेट दिएको छ। धनगढीमा थप तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने उपमहानगरको माग छ। 
क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढीमा निर्माण थालिएका सडकको पुनः म्याद थप हुने भएको छ।

क्षेत्रीय सहरी विकासमार्फत धनगढीमा सात वटा सडकको १० किलोमिटर कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा असोजसम्म म्याद थप हुने भएको हो। धनगढीमा निर्माण सुरु भएका सडक कालोपत्रको काम समयमा पूरा नभएपछि म्याद थपका लागि प्रक्रिया थालिएको छ। धनगढीमा निर्माणधिन सात सडकको ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको दाबी छ।