कैलालीमा पीडितले दिन थाले मिटरव्याजी विरुद्ध धमाधम ‘अनलाइन’ उजुरी

धनगढीः कैलालीमा मिटर ब्याजबाट ठगिएकाहरु धमाधम अनलाइनबाट उजुरी दर्ता गराउन थालेका छन्। जिल्लामा ५४ मिटर ब्याज पीडितहरुले अनलाइनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ गठन गर्दै पीडितहरुलाई निःशुल्क उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेपछि उजुरी दिने पीडितको संख्या बढ्दै गएको छ।

साथै लिखित उजुरी दिएका पुराना पीडितले समेत अनलाइन उजुरी दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ। कैलालीमा मिटरब्याजीहरुको जालोले विकराल रूप लिएपछि पीडितहरु उजुरी दिन थालेका छन्। शुक्रवारसम्म मात्र ५४ पीडितहरुले अनलाइन उजुरी दर्ता गराएका छन्। यसअघि ९५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर लिखित उजुरी दिएका पुरानाले समेत अनलाइन उजुरी दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले उजुरी दर्ताको सात दिन समय थप गरिएको बताए। उनले भने, ‘आयोगबाट म्याद थप भएको छ। स्थानीय तहहरुलाई भनेका छौ। हामीले पनि सूचना सार्वजनिक गरेका छौ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरुमा वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो।

अब पुनः म्याद थप गरी जेठ ७ गतेसम्म कायम गरेको छ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले सहायता कक्ष नै स्थापना गरेको छ। कैलालीमा मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिमसमेत बढेको छ। साथै, गैरकानूनी मानिएको मिटर ब्याजमा गरिएको ठुलो लगानी असुल हुन नसकेपछि यसका लगानीकर्ताको भागाभाग मच्चिन थालेको छ।

मिटर व्याजको कारोबारमा ठगिएका र ठगी गर्ने दुवै पक्ष जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनमा धाउने क्रम कैलालीमा बढेको छ। जोशीकका अनुसार सबैले अनलाइन उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने भएको हो। उनले भने, ‘अनिश्चित लेनदेन भन्ने भएको छ। उहाँहरुले आयोगले तोकेको अनलाइनमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। पीडित भएको प्रमाणहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’

कैलालीमा मिटर ब्याजको कारोबारमा तीन वटा समूहको संलग्नता देखिएको छ। पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको रकम दोस्रो समूहका मध्यस्थकर्तालाई दिन्छन्। दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षबाट लिएको भन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन्। मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सीमित छन्।

पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिँदा ठगिएर पीडित भएका छन्। मासिक दुईदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीका रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गर्छन्। अनि, हरेक महिना पूरै साँवा रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्छन्।