सुदूरपश्चिमका सबै डाक्टर संघीय सरकारमा अस्पताल भने प्रदेशमा, नेताहरु मौन

९५ प्रतिशत सरकारी डाक्टरको समायोजन संघीय सरकारमा भएपनि चुनावमा ३ सय र ५ सय शैयामा अस्पताललाई स्तरोन्नती गराउने आश्वासन दिएका सुदूरपश्चिमका नेताहरु मौन हुन्। मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मुखैमा सेती अञ्चल अस्पतालाई आफ्नो पहलमा तीन सय शैयामा स्तरोन्नती गराएको भन्दै नेपाली काग्रेसकी नेतृ आरजु देउवाले चुनाव प्रचार गरेकी थिईन्। राणाले तीन सय शैयाको अस्पताल बनाउने निर्णय गराएको भन्दै प्रचार गर्दा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार नारदमुनी रानाले ५ सय शैयाको प्रादेशिक अस्पताल वनाउने दावी गरेका थिए। 

चुनाव जितेपछि पनि उनले पटक–पटक अस्पतालको तीन सय शैयामा स्तरोन्नती भईसकेको भन्दै प्रदेशवासीलाई ठगेका छन्। तर अन्त्यमा संघीय सरकारले सेती अञ्चल अस्पताल लगायत प्रदेशका सबै अस्पतालको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई लगायो। अहिले सबै अस्पतालमा रहेका डाक्टर पनि संघीय सरकारमा समायोजन गरेर सुदूरपश्चिमका अस्पताल धरासयी हुने अवस्थामा छन्। तर प्रतिनिधि सभा सदस्य राना भने त्यस्तो नहुनुका लागि आफु सक्रिय रहेको बताए। उनले सो विषया संघीय सरकारसंग छलफल भईरहेको बताए। 

सेती अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत १० औँ तहका डाक्टर खगेन्द्र भट्ट र ९ औँ तहका डाक्टर जगदिश जोशीको मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भएको छ भने उनीहरुको पनि कुन अस्पतालमा समायोजन हुन टुङगो लागेको छैन्। सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा अस्पताल बाहेक अन्य २ वटा अञ्चल सेती र महाकाली अस्पताल, ६ जिल्ला र अन्य ४ वटा जिल्ला स्तरीय अस्पताल गरि १२ वटा अस्पताल भने प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका छन्। १२ वटा अस्पतालमा २ जना मात्रै सरकारी डाक्टर समायोजन हुने भएकाले बढिमा २ अस्पतालले मात्रै सरकारी डाक्टर पाउने देखिएको छ। तर चुनावमा ३ सय देखि ५ सय शैया सम्ममा अस्पतालको स्तरोन्नतीको आश्वासन दिएका नेताहरु भने मौन छन्। काग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले पनि सरकारी डाक्टरको संघमा मात्रै सरुवा गर्ने निर्णयले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा झनै खस्किने आशंका गरे। उनले त्यस्तो नगर्नका लागि छलफल भईरहेको बताए। 

सुरुमा डडेल्धुराको उप क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि प्रदशकै जिम्मा लगाईएको थियो तर उक्त अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल बनाउने भन्दै फेरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा लग्यो। अन्य प्रदेशको मातहतमा रहेका अस्पतालमा अहिले सम्म प्रदेश सरकारले सुधारका लागि सिन्को भाच्न सकेको छैन्। जनशक्ति, उपकरण र शैया नथपेरै नाममा मात्रै स्तरोन्नतीको निर्णय भयो तर त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन्। विशेष सेवा नपाएर स्वास्थ्य सेवाका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने सबै डाक्टर संघलपे लगे विज्ञापन खोलेर पनि डाक्टरको पदपुर्ती गर्ने दावी गरे। 

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुनुमा प्रमुख कारण डाक्टरको अभाव नै हो। तर भएका डाक्टर सबैलाई संघीय सरकारको मातहतमा लग्ने तर भएका सबै अस्पताल भने प्रदेश सरकारको मातहतमा पठाउने निर्णयले २८ लाख प्रदेशवासीलाई हच्काएको छ। तर झण्डै ८० को सङख्यामा रहेका प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई भने यो कुराले कलिहे घोच्ने होला ?