प्रदेश संरचना र सुदूरपश्चिम सरकारका पाँच वर्ष

डिल्लीराज पाठक
 

पृष्ठभूमिः ०६२÷०६३ को जनान्दोलन पश्चात देशमा लोकतन्त्र आयो। ०६४ सालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। जनताको उलेख्य सहभागिता रहेको यस निर्वाचनबाट आम सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षाहरु राखेका थिए। 
तर, आम जनताका अपेक्षाहरुमा आसातित सफलता मिल्न सकेन। राजनीतिको बाटो मोडियो। मूलतः पहिलो पटक भएको संविधान सभाले संबिधान लेख्न सकेन र असफलतालाई स्थापित गर्यो। संविधानमा बाह्य शक्तिको चाहना लाई मूर्तरुप दिन  बिभिन्न कोणबाट संविधान सभा लाई दबाब रह्यो । जसले गर्दा संविधान निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेन। र २०७० मा पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो।

यस निर्वाचनमा संविधान सभाको सर्त राख्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको तत्कालिन एनेकपा माओबादी खुम्चियो। संख्याको हिसाबले कम उपस्थिती भएपनि दम्भ चाहिँ एनेकपा माओबादी कै थियो । जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय, हिमाल, पहाड र तराईमा एकदमै तिखो अनि रुखो प्रहार भएको समय पनि यहीँ थियो । केही विदेशी शक्तिले राम्रैसँग चलखेल गरे। जहाँ समाजलाई बिभिन्न कित्तामा बाड्ने कार्य भयो । जसले समाज भित्र धेरै मनमुटावका घटना मात्र भएनन्, गौर हत्याकाण्डदेखि टीकापुर हत्या काण्डसम्म भए। यो नेपाली राजनीतिका लागि दुःखद पाटो हो ।

यी तमाम समस्याका माझ छिमेकी मुलकको तीव्र असन्तुष्टिका बिच २०७३ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। देश संघीयता र गणतन्त्रमा विधिवत तरिकाले प्रवेश गर्यो।

प्रादेशिक संरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संगै २०७४ सालमा प्रादेशिक संरचना सहितको आम निर्वाचन भयो। देशका सात वटै प्रदेशले प्रदेश प्रमुखसहित आ–आफ्नो प्रदेशमा राज्य सरकार निर्माण गरे। स्थानीयतहमा स्थानीय सरकार निर्माण भयो। स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइयो भने प्रदेशका केही महत्वपूर्ण अधिकारलाई केन्द्र अर्थात संघमा राखेर प्रदेश सरकारलाई आफ्ना काम कारबाहीका लागि अघि सारियो। स्थानीय सरकारलाई खासै समस्या थिएन। पुरानो अभ्यास माथि नौलो पुनरावृत्ति मात्रै थियो। यता, प्रदेश सरकार अलमलमा पर्यो। प्रदेशका लागि सबैकुरा नौला थिए । कानुनी अस्पष्टताले झनै अन्यौल थपेको थियो। त्यो सँगै कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती पूर्ण थियो। यी तमाम समस्याका बिच सानो झुण्डको कर्मचारीतन्त्र अनि साँघुरो दायराको अर्थतन्त्रको झोला बोकेर आएको प्रदेश सरकारको सबै भन्दा चुनौती पूर्ण काम भनेको आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नु थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश    
नयाँ संविधान निर्माणपछि भएको २०७४ को चुनावपछि देशले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार पायो। राजगद्दीमा आसिन भए झै प्रदेश सरकारका घोडसवारहरु कुर्सीमा विराजमान भए। करिब २५ लाख जनसंख्या अनि १३.२७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगेटेको समुद्री सतहबाट १०९ मिटर उचाई देखि ७१३२ मिटर उचाई सम्मको भूगोलमा अवस्थित २४ प्रतिशत तराई ३५ प्रतिशत हिमाल र ४१ प्रतिशत पहाडी भू–भाग भएको भारत र चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु चयन गर्यो।

अस्थायी राजधानी भनिएको सहरमा साइरन जडित गाडीहरू हुइकिन थाले। आम जनताले अब केही नयाँ हुन्छ। गरिवले रोजगारी पाउँछन्। आम गुनासाको यथोचित सुनुवाई हुनेछ भन्ने सामन्य अपेक्षा राखेका थिए। तर, ती सपनाहरुले लामो दुरी तय गर्न पाएन्। राजनीतिक पार्टीको क्रिडा गर्ने चौतारो बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार र प्रदेश संरचना। जसलाई दुर्भाग्य मान्नु पर्छ।

चौतारामा बस्न पाएका र अडेस लगाउन पाएकाले प्रदेश संरचनाको लामो व्याख्या र बखान गर्न सक्छन् होला। किनकी उहाँहरुले सितलताको अनिभूती गरेका छन्। तर, चालीस डिग्री तापक्रममा आफ्नो जीवनको जोहो गर्नेले यसको एक सुइँको बताससमेत महसुस गर्न पाएनन्। पाँच वर्षको अवधिमा सरकारी तर्फबाट एक खर्ब पच्चिस अर्ब र अन्य दात्रृ निकायको सहयोग दस अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले देखिने र सम्झिन लायक एउटा पनि काम गर्न सकेन।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको दौरानमा कुनै एउटा गौरवको आयोजना खडा गर्न सकेन। कागजी कामहरु अवश्य भए होलान्। केही थान विधेयकहरु पास भएर कानुन निर्माण भए होलान्। तर, कार्यान्वयन पक्ष के कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हेर्दा खुसी हुने आधार नै छैनन्।

प्रदेश सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएर लागेको देख्न सकिएन। बरु उक्त बजेटको छहारीमा केही थान गाडी–घोडा, तेल र भोजनको जोहो भने भएको देख्न सकिन्छ।

स्थानीय सरकारका अघि निरीह देखिएको प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टिका लागि पनि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरी सुशासनसँगै केही राष्ट्रिय महत्वका योजना अगाडि सार्न सक्थ्यो । जसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो होला। आफ्नो प्रदेशमा राजस्व संकलनमा सुधारको योजना ल्याउन सक्थ्यो होला। तर, यतिविघ्न राम्रो काम कसरी गर्न सक्थ्यो? आफ्नो कुनै स्पष्ट धारणा वा योजना नहुँदा प्रदेश सरकारले कसरी आम सर्वसाधारणका हितमा काम गर्न सक्थ्यो? यो बितेका पाँच वर्षको सोचनीय कुरा रह्यो ।

प्रदेशको औचित्य

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कस्तो भूमिका हुने? कसरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएला? हाम्रा सम्भावनाका श्रोतहरु के हुन्? हाम्रो प्रदेशको शिक्षामा कस्तो खालको नीति अपनाउँदा गुणस्तर कायम गर्न सकिएला? कृषिमा कसरी आधुनिकीकरण ल्याउन सकिएला? पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेशले कसरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी दिगो बनाउँदै अघि बढ्ने? अनि, स्वास्थ्य समस्याको उपयुक्त समाधान के हुन् सक्छ भनेर प्रदेश तहमा प्रारम्भिक छलफल पनि हुन सकेन।

प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बिषयका विज्ञहरुसँग परामर्श तथा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन। कुनै विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता देख्नु प्रदेश सरकारको परिकल्पनामा समेत परेन। यी यावत  विषयमा बितेका पाँच वर्षमा एक पटक पनि सोधीखोजी भएन। भारतमुखी अर्थतन्त्रको आयस्रोत भएका हामी सुदूरपश्चिमेलीहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छौँ। हाम्रो सामजिक रुपान्तरणको पाटो पनि निकै दयनीय अवस्थामा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ।कृषि, पर्यटन र उद्योग मृततुल्य छन्।

हिँड्ने बाटोमा पर्ने विश्व रामसार सूचिमा सूचिकृत घोडाघोडी ताल पर्खेर नै बसीरहेको छ। पूर्वाधार विकासको नाममा स्थानीय सरकारहरुले डाँडाकाँडामा स्काइभेटर जोती रहेका छन्। ती बाटाघाटाको अनुगमन मूल्याकंन गरी प्रदेश सरकारले एउटा बेस लाइन निर्धारण गरीदिए मात्रै पनि विकासको मेरुदण्ड सडकले एउटा स्वरूप लिन्थ्यो होला। यसले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न मद्दत पुन्थ्यो। यी सबै कुरा हाम्रा लागि अवसर थिए तर दुर्भाग्य साबित भएर गए।

दुई तीन क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको भए वा लगानी गर्ने वातारवरण बनाएको भए आज प्रदेश सरकारको सबै तिर प्रशंसा हुन्थ्यो। हामीसँग काम गर्न सकिने थुप्रै आधारहरु थिए र छन्। जो न्यून आय भएका आम सर्वसाधारणको जिविकोपार्जनदेखि उद्योग व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी सम्मका सामन्य कुराहरु थिए। जसले लगानी सँगसँगै रोजागरी सिर्जना गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे। जसलाई प्रदेश सरकारले लगानी मैत्री वातावरण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पुग्थ्यो। त्यो क्षेत्रमा काम हुनै नसक्नु प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको समय खेर फालेको रुपमा अर्थ्याउन सकिन्छ।

हाम्रो यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई चार धान मिल, एक दुई मैदा मिल बाहेक रोजगारी बढाउने र आर्थिक लाभ दिने कुनै उद्योग र छैन। राष्ट्रिय राजमार्गको एउटा हिस्सा अग्लो र अर्को हिस्सा होचो छ। जसले हाम्रो आयात र निर्यातको चित्रलाई प्रष्ट पार्दछ। यस्तो विषम परिस्थितमा हामीले उलेख्य मुनाफा लिनुपर्ने ठाउँमा पाँच बर्ष निराशाले बितेका छन्। जसले गर्दा पाँच बर्ष मात्रै खेर गएन दस बर्षको घाटा भयो।

स्थानीय तहसँग मिलेर सुशासनको प्रत्याभूति दिन सहयोगीको भूमिका निर्वाह मात्रै गरेको भए पनि बढ्दो भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो होला। सुशासनको ग्यारेन्टी गर्न सकेको भए विकासका गतिबिधि भित्र हुने बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्थ्यो होला। यी तमाम कुरामा प्रदेश सरकार चुकेको छ भन्न कुनै आइतवार कुर्न पर्दैन। प्रदेश सरकारको कारण आम सर्वसाधारणको प्रदेश प्रति वितृष्णा बढाउन उर्जा थपेको छ। अन्य प्रदेशमा अलिकति भए पनि केही गतिशील कार्यहरु भएहोलान्। तर, हाम्रो प्रदेश यो पाँच वर्षमा अलपत्र अवस्थामा रह्यौ।

अब आउने सरकारले यी विषयमा गहन चासो दिएर जिम्मेवारी बोध गर्नु अपरिहार्य भएको छ। नत्र भने हामी हाम्रै देश भित्र निकै पछाडि पर्ने लगभग पक्कापक्की छ। नयाँ बन्ने सरकारले अघिल्लो सरकारको कार्यशैलीबाट कमजोरी नदोहरिने गरि काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै प्रदेश गठनको औचित्य पुष्टि हुनेछ र प्रदेशले विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्नेछ। 

(लेखक सुशासन र विभिन्न शैक्षिक अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्)