कैलालीमा सीमा विवादको असर, नदीजन्य पदार्थ उत्खननमै लफडा 

धनगढीः कैलालीको चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाबीच सीमाना विवाद छ। शिवगंगा, गौरीगंगा र बालुवाखोला लगायत नदीहरुको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमै सीमा विवादका कारण लफडा हुँदै आएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारबाट सीमाना विवादको समाधान नभएपछि चुरे गाउँपालिका मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले मुद्दाको तयारीमा रहेको बताएका हुन्। ‘सीमाना विवाद टुंगिएको छैन। गौरीगंगाले हाम्रो क्षेत्रमा अहिले पनि गिट्टि बालुवा उठाउदैछ।

दुई करोड ५९ लाखको ठेक्का मिलोमतोमा एक करोडमा दिएर हाम्रो क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दैछ। सीडियो, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय र मुख्यमन्त्रीले समेत यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन्। कतैबाट सुनुवाई नभएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारीमा छु।’ उनले भने। 
बाटेगढा, शिवगंगा, बालुवागडा क्षेत्रमा विवाद कायमै छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका उप–सचिव मानसिंह विष्टको संयोजकत्वमा छानविन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तत्कालीन पाँच सदस्यीय छानविन समितिका संयोजक समेत रहेका विष्टले प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन्। तर विवादको समाधान भएको छैन। 

कैलालीका सबै नदीहरुमा सीमाना विवाद छ। गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कडेलले विवाद समाधान नभएको बताए। ‘चार वर्ष पहिला पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो। चुरे गाउँपालिका र हाम्रो बिचमा आ–आफ्नो धारण छ। जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमाना निर्धारणका लागि बहस थालेको छ। प्रदेश सरकार गठनपछि काम हुन्छ।’ उनले भने।

पूर्वी कैलालीको कर्णालीदेखि पश्चिम मोहना नदीमा पनि सीमाना विवाद छ। मोहना नदीमा गोदावरी र कृष्णपुर नगरपालिका तथा शिवगंगामा गौरीगंगा नगरपालिकासँग सिमाना विवाद छ। गोदावरी र गौरीगंगा नगरपालिकाको चुरे गाँउपालिकासँग, मोहन्याल गाँउपालिकाको गौरीगंगा, घोडाघोडी र लम्कीचुहा नगरपालिकासँग सीमाना विवाद छ। 

लम्कीचुहा नगरपालिकाको टीकापुर नगरपालिकासँग कर्णाली नदी क्षेत्रमा पनि सीमाना विवाद छ। समन्वय समितिका सभापति पदम कलेलले जिल्लाका चुरे गाउँपालिकासँग बढी सीमाना विवाद रहेको बताए। उनले समाधानका लागि नयाँ प्रदेश सरकार आवश्यक हुने तर्क गरे। 
‘मौखिक, लिखित रुपमा निवेदन आएका छन्।

हामीले टुंगो लगाउने प्रयास पनि गरेका थियौ। तर भएन। हामीले प्रदेशमा पठाउने हो। प्रदेश सरकार गठन भएको छैन।’ उनले भने। 
कैलाली र बर्दीयाबीच पनि सीमाना विवाद छ। कर्णालीमा दुई जिल्लाको सीमाना विवाद छ। समाधानका लागि काम भएको छैन। चुरे क्षेत्रका दुई स्थानीय तहको सीमाना विवाद सबैभन्दा बढी छ।