बैतडी एमालेमा गडबड, नेता चन्दले भने, ‘अध्यक्षको चासो राख्दा साइड लगाइयो’
धनगढीः नेकपा (एमाले) का सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य तथा पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दले पार्टीको पछिल्लो प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै एमाले बैतडीका केहीँ नेताहरुलाई चुनौतीसहित प्रश्न पनि गरेका छन्। चन्दले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको भन्दै एमालेले निष्काशन गरेको मिडियामार्फत आफूले जानकारी पाएको बताए।
‘खासगरि बैतडी (२) बाट उम्मेदवार भएका लिलाधर भट्ट मेरै कारण हारेको भन्ने आरोप लगाएको रहेछ, जबकि मेरो पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट दुबै उम्मेदवार (दामोदर भण्डारी पनि) लाई बहुमत भोटहरु गएको कुरा निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भने।
लडेर चोटपटक लागेपछि २÷४ दिन अस्पताल आएको र फेरि फर्केर निर्वाचन प्रचारमा खटिएको स्मरण गराउदै चन्दले गत पुसमा पाटनमा भएको एमाले जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्षका लागि चासो राखेकाले त्यसै बेलादेखि आफूलाई ‘साइड’ लगाउन खोजेको संकेत गरेका छन्।
‘स्थानीय निर्वाचनमा मेरो दोहोरिने मन थिएन्, जबर्जस्ती टिकट दिइयो, फेरि त्यहीँ लिलाधर भट्टले हाम्रै पार्टीका राजेन्द्र चन्दलाई बागी उम्मेदवार बनाएर पठाए। यसका बाबजुद पञ्चेश्वरका जनताले अत्याधिक मतले मलाईं विजय गराए,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिममा धेरै उम्मेदवार हारेको, जनताले मत नदिँदा त्यसो भएको र अब कसलाई कारबाही गर्ने भन्दै अध्यक्ष चन्दले प्रश्न गरेका छन्, ‘अब को जिम्मेवार हुने ?’ निर्वाचनमा जित, हार निरन्तर चलिरहने प्रकृया भएको र जनताले आफूलाई मन लागेको उम्मेदवार र पार्टीलाई भोट हाल्ने र छान्ने नैसर्गिक अधिकार पाएको उनले स्मरण गराए।
यो अधिकार भन्दा माथि ‘लिलाधर एण्ड कम्पनी’ नरहेको पनि उनको भनाई छ। यस्तै उनले कारबाही गरिएको हो भने त्यो व्यक्तिगत आफूलाई मात्र नगरिएको र स्वराडका लाखौँ, लाख जनतामाथिको कारबाही भएको अर्थमा बुझिने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
त्यसको प्रति उत्तर यहाँका जनताले दिने र त्यसका लागि केही समय पर्खिन चन्दले सुझाएका छन्। भट्ट बैतडीको प्रदेशसभा (२) बाट कांग्रेसका शिवराज भट्टसँग पराजित भएका थिए। एमाले बैतडीले चुनावमा अन्र्तघात भएको भन्दै जिल्ला सचिव चक्र कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन समति गठन गरेको थियो।
पञ्चेश्वर गाउँ कमिटीले प्रदेश कमिटी सदस्य चन्दले चुनावमा असहयोग गरेको निर्णय जिल्ला कमिटीलाई पठाएकाले सोही निर्णय कार्यान्वनयका लागि प्रदेश कमिटीमा पठाएको थियो। प्रदेश कमिटीले भने यसबारे कुनै निर्णय लिइसकेको छैन्।
