सर्वदलीय भ्रष्टाचारविरुद्व स्वतन्त्र उम्मेदवार 

-द्वारिकाप्रसाद उपाध्याय

राजनीतिको शाब्दिक अर्थ जनताबाट निर्वाचित जप्रतिनिधिले बनाएको नीति, विधि, संविधान तथा ऐन कानुनअनुसार प्रणालीगत तवरले सेवाभाव राखेर कार्य सञ्चालन गर्न पद्वती अथवा मार्ग भन्ने बुझिन्छ। विगतदेखि वर्तमान सम्म तुलना गर्दा पञ्चायतकालीन अवधिमा नेपालमा उद्योग व्यावसायको विकास र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न क्षेत्रहरूमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिएका थिए।

जस अन्तर्गत बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, काठमाडौँ, २०१६ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुर, २०२० पाटन औद्योगिक क्षेत्र, ललितपुर, २०२० धरान औद्योगिक क्षेत्र, धरान, २०२९ नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र, बाँके, २०३० पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, कास्की, २०३१ बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देही, २०३२ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर, २०३५ विरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेत, २०३८ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा, २०४१ गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रहरुले तत्कालीन समयमा मुलुकमा रोजगारीको अवसरमा वृद्वी, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटामा कम गर्न, दिगो आर्थिक  वृद्वीका लागि औद्योगिकरणले विद्यमान अर्धबेरोजगारी र अदृश्य बेरोजगारीको समस्या तथा आर्थिक उत्पादमा नेपालले इरान, अफगान र क्युबाजस्ता देशहरुलाई वस्तु ब्रिक्री गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दथ्यो।

जसले गर्दा शोधनान्तर घाटा कम थियो। अहिलेका राजनीतिक दलहरुले पञ्चायती व्यवस्था भन्दा बढ़ी शासन सत्ता चलाउदा पनी पञ्चायतकालको सफल आर्थिक तथा कूटनीतिसँग प्रतिस्पर्धी हुन नसकी निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति लागू गरेपछि निजी क्षेत्र आधारभूत उत्पादनमूलक उद्योगहरुतर्फ भन्दा पर्यटन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार जस्ता सेवा व्यवसायमा बढी आकर्षित भए।

जसका कारण  खुला व्यापार नीतिका कारण आयातित विदेशी वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण रुग्ण अवस्थामा परिणत भए। त्यसमाथि अझ मुलुकको शान्ति सुरक्षाको बिग्रदो स्थिति, राजनैतिक उतार चढावले उद्योगहरु झन झन रुग्ण र निस्तेज बन्दै गए। 

सर्वदलीय भ्रष्टाचार क्यान्सर रोग हो, जसलाई विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटा वृहत चुनौतीको रुपमा लिइन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचार अनुभुति सुचकांक अनुसार नेपालले ३४ अंक ल्याई ११३औं स्थानमा रहेको छ। 

जसमा ५० अंकभन्दा कम ल्याउने राष्ट्रहरु भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा पर्दछन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिक समिकरण तथा चुनावी गठबन्धनले  संविधानको  सर्वदलीय भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यही नेतृत्वप्रति आस राखेर मतदान गर्नु भनेको देशलाई श्रीलंका बनाउनु हो।  मुलुकमा राजनीतिक संघर्षबाट व्यवस्थाहरु बदलिएका छन्।

तर, भ्रष्टाचार रोक्न सकिएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाअनुसार  सरकारी निकायहरु प्रक्रियागत रुपमा सेवाग्राहीलाई विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपर्ने प्रणाली बनाई भष्टाचार लिप्त छन्। भने स्थापना भएका उद्योगहरु भष्टाचार गरी कौड़ीको भाऊमा बिक्री गर्ने र अर्कोतिर नेपालीहरुलाई घर परिवार तथा लालाबालाहरु विछोड़मा तड्पाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा योग्य युवालाई खाड़ी मुलुकमा पठाई बिप्रेषणको रकममा रमाउने सरकार छ। 

राजा महेन्द्रले वि.स.२०१९ सालमा गैंडाकोटबाट उद्घाटन गरी १०२७ कि.मी. लम्बाई भएको नेपालको एकमात्र राजमार्ग बनाउँदा हजारौ नेपाली जनताले विना मुआब्जा निर्माण गर्न दिएका थिए। तर दुर्भाग्य, राजा महेन्द्रले निर्माण गरिदिएको राजमार्ग ५० वर्ष बित्न लाग्दापनी सो राजमार्गको लगतकट्टी गरी नक्सा पनि प्रकाशन गर्न नसक्ने अवस्था छ। तर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हजारौं जनताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा सडक निर्माण गर्न दिएबापत बिना पोतको करोडौ रकम कथित मालपोत करको नाममा अहिलेसम्म पनि निरन्तर रुपमा सरकारले लुट मचाईरहनु, यो भन्दा जनअपराध के हुनसक्छ ?

त्यसैले स्वतन्त्र पनी यो देशका नागरिक हुन स्थानीय परेको  प्रभाव त्यसको ज्वलन्त उदहारण हो ? अतः एकपटक एक थाली मासुभातको ललीपपमा नपरी दलरहीत स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अवसर दिई देश निर्माणमा सहभागी बनौं र बनाऊ। 

(लेखक उपाध्याय वित्तशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी विगत १० वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका छन्।)