सुदूरपश्चिममा वन अतिक्रमण बढ्दो, खाली गराउन सक्दैनन् कर्मचारी 

धनगढीः कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को पैरुवा, टाँकगडा लगायतका क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार हुँदैछ। वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै पैरुवामा ५ सय बढी र टाँकगडामा ३ सय बढीको संख्यामा घर–टहरा निर्माण गरिएको वनका कर्मचारीलाई जानकारी छ। तर उनीहरुलाई हटाउने आँट भने गरिएको छैन। 

वन निर्देशनालय धनगढीका प्रमुख कृष्ण भट्टले भने पटक–पटक वन क्षेत्रको अतिक्रमण खाली गर्दै आएको दाबी गरेका छन्।  उनले भने, ‘हामीले वन क्षेत्रको अतिक्रमण खाली गर्दै आएका छौं। तर वनका कर्मचरीहरु डराउँछन्। वन निर्देशनालयले पनि सहयोग गर्दै आएको छ।’

कैलालीसहित सुदूरपश्चिमका वन क्षेत्रमा घर–टहरा निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। प्रदेशभित्र सरकारी निकायहरुबाटै संस्थागत अतिक्रमण हुने गरेको छ। सरकारी लगानीमा गैरकानूनी भवन निर्माण गर्ने, सडक निर्माण गर्ने लगायत काम हुँदै आएका हुन्। तर वनका कर्मचारी तैचुप–मैचुपको अवस्थामा छन्। 

प्रदेश वन निर्देशक भट्टले वन मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने भएकाले प्रदेश सकरारका कर्मचारीलाई समस्या हुने गरेको बताए।  तराई क्षेत्रको वन अतिक्रमण हुने क्रम प्रत्येक वर्ष बढेको भएपनि संघीय संरचनापछि वनका कर्मचारीहरु डराउने गरेका छन्। कर्मचारीहरुले वन माफियाहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 

प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव देवेशमणी त्रिपाठीले डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन निर्देशनालयले अतिक्रमण वन क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयले नीतिगत कामहरु मात्र गर्ने गरेको उनको दाबी छ। 

डिभिजन वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत हुने र वन मुद्दा चलाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएकाले पनि समस्या भएको हो।