धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का मूल्याङ्कनको काम सुरु

धनगढीः धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न ठेक्का मूल्याङ्कनको काम सुरु गरिएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामार्फत निर्माण हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का स्वीकृतीका लागि निर्माण कम्पनीको मूल्याङ्कनको काम अघि बढाइएको हो। 

क्षेत्रीय सहरी विकासले ८ जुन २०२२ मा प्रकाशन गरेको सूचनामा बोलपत्र पेश गरेका निर्माण कम्पनीहरुको ठेक्का खोलिएको छ। तर ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीको मूल्याङ्कनको काम सकिएको छैन। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यालय कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोण कटुवालले ठेक्का खोलिएको जानकारी दिए। उनले ठेक्का स्वीकृतीका लागि मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको बताए। ‘ठेक्का परेका छन्। हामीले खोलेका पनि छौँ। तर मूल्याङ्कनको काम सकिएको छैन। मूल्याङ्कनको चरणमा छ,’ उनले भने।

एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिनेछ। एशियाली विकास बैंकको एक अर्ब ५ करोड सहुलियत ऋण लगानीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ। 

२०७२ सालमा धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको चर्चा सुरु भएपनि अहिले आएर मात्र निर्माण सम्झौताका लागि मूल्याङ्कनको प्रक्रिया थालिएको हो। उपमहानगरपालिकाले जग्गाको भोगाधिकार भने अझै पाउन सकेको छैन। यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको रिपोर्ट समेत स्वीकृत भएको छैन। इन्जिनियर कटुवालले संघीय सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गाको भोगाधिकार नपाएको बताए। 

उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ को पटेलामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको २२ हेक्टर क्षेत्रफल भोगाधिकार र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) भने अझै स्वीकृत नभएको हो। संघीय मन्त्रिपरिषदले धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गाको स्वीकृती दिनुपर्ने छ। 

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजन धनगढीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कटुवालले ठेक्का सम्झौता र जग्गाको भोगाधिकारको काम संगै अगाडि बढाएको बताए। उनले जग्गा प्राप्तिपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्दा समय बढी लाग्ने भएकाले यस्तो गरिएको बताए। संघीय वन मन्त्रालयमार्फत जग्गाको फाइल मन्त्रीपरिषदमा जाने उनले बताए। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया चाँडै पूरा हुने उनको विश्वास छ। 

धनगढीमा दैनिक १२ देखि १६ टन फोहर सङ्कलन हुँदै आएको छ। उक्त फोहोरको व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले वडा नम्बर ७ पटेलाको राष्ट्रिय वनभित्र ३३ विघा अर्थात २२ हेक्टर जमिन छनोट गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि यसले परियोजनाकै अङ्गको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने भएपनि इआइए अझै स्वीकृत भएको छैन। 

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ४ वर्षपछि उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षलाई सरसफाई वर्षका रुपमा मनाउँदैछ।