‘जबर’ प्रतिवादी जोगाउने कैलाली जिल्ला अदालतको त्यो फैसला
उच्चमै थन्कियो दुष्यन्तको मुद्दा
धनगढीः कैलाली जिल्ला अदालतले २०७७ साल मंसिर महिनाको १६ गते एउटा मुद्दाको फैसला गर्यो। अदालतले लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।
मुद्दाका प्रतिवादीहरु थिए, दुष्यन्त कुमार बस्नेत र प्रदिप कुमार अग्रवाल। उनीहरु दुवै धनगढीका ठूला मेडिकल व्यवसायी (अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्स) का मालिक हुन्। उनीहरुविरुद्ध सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरि करोडौं राजश्व ठगेको, कर चुक्ता प्रमाणपत्र किर्ते गरेर टेण्डर हत्याएको आरोपसहितको मुद्दा चलेको थियो।
उनीहरुले त्यो बेला कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालमा करोडौंको औषधि आपूर्ति ठेक्कामा किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन्। नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करोडौंको औषधि अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्समार्फत गेटा आँखा अस्पताललाई बिक्री गरेका थिए।
त्यसपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते मुद्दा उठान गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले औपचारिक रूपमा छानबिन नै गरेर नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरिएको प्रमाणित गर्दै मुद्दा उठान गरेको थियो। यद्यपि तत्कालीन समयमा कानुनी रूपमा अदालत (आधिकारिक निकाय)को फैसलाले मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र नक्कली भए वा नभएको प्रमाणित हुने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका थिए। त्यसपछि करचुक्ता प्रमाणपत्र नक्कली पेश गरेर औषधि बिक्री गरेको प्रमाणित भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको सो कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताएका थिए।
उजुरीपछि
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र ३ ग को कसुरमा मुद्दा परेपछि बस्नेत र अग्रवाल फरार भएका थिए। सबै सेटिङ मिलाएपछि अन्तिममा बस्नेत आफैले आत्मसमर्पण गरेका थिए। तर बस्नेत एकदिन पनि प्रहरी थुनामा नबसी बिरामी भएको भन्दै धनगढीको सिपी अस्पतालको क्याबिनमा भिआइपीको सुविधामा बसेका थिए। अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि पनि प्रहरीले उनलाई थुनामा नराखी खुलेआम घुम्न दिएको थियो। त्यसपछि उनी प्रहरी हिरासतमा नबसी रिहा भएका थिए।
बस्नेतले त्यो बेला आफूविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन व्यापक चलखेल गरेको बताइन्छ। त्यसपछि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान रिपोर्ट बुझाएको थियो। अनि
यो मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएको थियो।
तर, जिल्ला अदालत कैलालीले भने सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरि करोडौं राजश्व ठगेको भनिएका दुष्यन्त र प्रदिपलाई २०७६ फागुनमा सफाइ दियो। न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको एकल इजलासले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ को दफा १३१ बमोजिम १ लाख १० हजार धरौटीमा छोड्ने आदेश जारी गरेको थियो। दुष्यान्तले अदालतमा उक्त कसुर गरेको होइन भन्दै इन्कारी बयान पनि दिएका थिए।
त्यसपछि अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर उनी छुटेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आफै उपस्थित भएका दुष्यन्त एक दिनसमेत प्रहरी थुनामा नबसी छुटेका थिए। उनलाई प्रहरीले ७ वर्ष कैद सजायको माग दाबी गर्दै अदालतमा पेश गरेपनि उनी धरौटीमा छुटेका थिए। समाचार स्रोतका अनुसार उनलाई धरौटीमा रिहा गर्नका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालय भन्छः त्रृटिपूर्ण फैसला
दुष्यन्त र प्रदिपको मुद्दाको वादी पक्ष (सरकारी वकिलको कार्यालय) कैलालीले भने जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा गरेको फैसलालाई त्रृटिपूर्ण मानेको छ। सेटिङमा प्रतिवादीहरुलाई जोगाइएको र केवल सम्भावनाका आधारमा प्रतिवादीलाई छाडिएको सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर छ। यस्तै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसला चित्त नबुझिएको भन्दै उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन पेश समेत गरेको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु बाहेक अन्य व्यक्तिहरुले समेत किर्ते पत्र राख्नसक्ने सम्भावना रहेको भनी केवल सम्भावनाका आधारमा जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला त्रृटिपूर्ण भै वदरभागी छ।’
मस्यौदामा थपिएको छ, ‘राज्यको आधिकारिक निकायबाट जारी हुने कागज सो कार्यालयबाट जारी भएको होइन भनी रुपष्ट खुलाउँदा खुलाउँदै सफाइ दिने गरि भएको फैसला बदर गरी माग दाबी बमोजिम सजाय गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ।’ यति भनेर २०७७ फागुन ७ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो।
उच्चमा के हुँदैछ ?
दुष्यन्तको मुद्दा अहिले उच्च अदालत दीपायलमा थन्किएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त मुद्दामा यहीँ असार २८ गतेसम्म १३ पटक पेशी स्थगित भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पाउँ भनेर पुनरावेदन गरेकोमा अहिलेसम्म पेशी स्थगित हुँदै आएको हो।
यस्तै अब साउन २२ गते उक्त मुद्दामा अर्को पेशी रहेको उच्च अदालत दीपायलका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले दिनेशखबरलाई बताए। उनले भने, ‘अस्ति पेशी थियो। अब फेरि २२ गते पेशी छ। वकिल सा’पहरुले कानुनले(पेशी) हटाउन मिल्ने रहेछ। वकिलहरुलाई आकस्मिक केही पर्यो भने हटाउन सकिने अवस्था हुन्छ। त्यो बेला त्यहाँका कानुन व्यवसायीहरुले पेशी हटाउनु भएछ।’ अब कुनै आदेश भएपछि मात्र यस मुद्दाबारे अरु कुराहरु थाहा हुने उनको भनाइ छ। उच्च अदालत स्रोतका अनुसार यो मुद्दामा प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट २ जना प्रहरी वैज्ञानिकले समेत बकपत्र गरेर समेत गइसकेका छन्।
सम्बन्धित समाचार:
अमित मेडिसिनका सञ्चालक दुस्यन्त बस्नेत सहित दुई जनालाई पक्राउ गर्न अनुमती
धनगढीको अमित मेडिसिनका सञ्चालक दुस्यन्त बस्नेत प्रहरी नियन्त्रणमा
सरकारी कागजात किर्ते प्रकरण : सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका संकास्पद
थुनामा नबसी एक लाख धरौटीमा छुटे धनगढीका व्यवसायी दुस्यन्त बस्नेत
सुदूरपश्चिमः ‘कागजपत्र किर्ते गरी टेण्डर हत्याउने’ व्यवसायीलाई पोषण खरिदको ठेक्का
टेकसिंह धामी, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।