सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु बढ्यो, पुग्यो एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु रकम झन बढेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक खर्चको लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्षसम्म यो प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको थियो। जसमध्ये यो वर्ष ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भइ ७७ करोड ७१ लख ३९ हजार रुपियाँ बेरुजु बाँकी रहेको थियो। यो वर्ष ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपियाँ थप भएपछि जम्मा बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु रकम ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपियाँमध्ये दुई करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

असुल गर्नुपर्नेमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ दुई करोड २८ लाख ५४ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु अनियमित भएको छ। यसैगरी, प्रमाण, कागजात पेश नभएको बेरुजु रकम ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रुपैयाँ रहेको छ। सरकारीतर्फ २६ करोड ८९ लाख ९९ हजार र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ एक करोड ९२ लाख ७० हजार रुपियाँ गरी २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारी निकायको जम्मा बेरुजु रकम एक अर्ब २१ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये गत वर्षसम्मको ७२ करोड तीन लाख ७० हजार र यो वर्षको ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु रकम ३३ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये गत वर्षसम्मको बेरुजु रकम पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। यो वर्षको बेरुजु रकम २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।