धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो, स्वीकृत भएन ‘ईआइए’

धनगढीः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नभएकाले संकलित फोहोर नदी किनार तथा सार्वजनिक ठाउँमा फाल्ने गरिएको छ। 

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नभएकाले सबै क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएको वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष मोती रानाले बताएका छन्। ‘धनगढीको फोहर खोलामा थुपार्ने, भोलि खोलामा बाढी आयो भने बगाउला। व्यवस्थापन गर्न सकेन भने नोक्सानी गर्छ। मैले उपमहानगरपालिकामा यो कुरा राखेको छु’ उनले भने। 

अब भने धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिनेछ।

एशियाली विकास बैंकको एक अर्ब ५ करोड ऋण सहयोगमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया थालिएको हो। विस २०७२ सालमा धनगढी उपमहानगरपालिका बनेसँगै एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको चर्चा सुरु भएकोमा बल्ल ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यालयमार्फत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया थालिएको हो।  

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि बजेटको व्यवस्था गरिँदा पनि उपमहानगरपालिकाले स्थानको टुंगो लगाउन सकेको थिएन। वडा नम्बर ७ को राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको २२ हेक्टर जग्गा स्वीकृत भएसँगै ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भएको हो। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) अझै स्वीकृत भएको छैन।

 तर क्षेत्रीय शहरी विकासले ८ जुन २०२२ मा धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ।  संघीय मन्त्रिपरिषदले धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गाको स्वीकृती दिएसँगै ४५ दिनको समय राखेर अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना धनगढीका प्रमुख प्रविण शाहले बताए। उनले भने, ‘४५ दिनका लागि सूचना निकालेका छौैं। उहाँहरुले थप मागिरहनु भएको छ। हेरौं विभागले के भन्छ।’ असारकमा बोलपत्रको सूचना सार्वजनिक भएकाले निर्माण कम्पनीले समय थप्न माग गरेका क्षेत्रीय शहरी विकास धनगढीका प्रमुख शाहले बताए।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा दैनिक १२ देखि १६ टन फोहर संकलन हुँदै आएको छ। उक्त फोहरको व्यवस्थापनका लागि धनगढी उपमहानगरले वडा नम्बर ७ पटेलाको राष्ट्रिय वनभित्र ३३ विघा अर्थात २२ हेक्टर जमिन छनोट गरेको छ।

वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि यसले परियोजनाकै अंगको रूपमा कानूनी मान्यता पाउने भएपनि ईआइए भने अझै स्वीकृत भएको छैन। 

निर्माणको काम पूरा भएको ४ वर्षपछि उपमहानगरलाई केन्द्र हस्तान्तरण गरिनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीको आम्दानीको स्रोत पनि हुने बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई सरसफाई वर्षका रुपमा मनाउँदैछ।