धनगढी उपमहानगरमा एक जनाको दरबन्दीमा १३ जना कर्मचारी
धनगढीः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका मातहतको स्वास्थ्य चौकी उर्मामा ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यहाँ उपमहानगरपालिकाले थप २ जना कर्मचारी करार सेवाबाट भर्ना गरेको छ।
यस्तै स्वास्थ्य चौकी फूलबारीमा एक दरबन्दीमा २ जना कार्यरत कर्मचारी छन्। फूलबारीमा ५ जना कर्मचारी करार सेवाबाट कार्यरत छन्। यस्तै धनगढीका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा १७ जनाको दरबन्दी रहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा ६२ जना र करारबाट थप १७ गरी ७९ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। स्वास्थ्य शाखामा मात्रै दोब्बर कर्मचारी छन्।
उपमहानगरको प्रशासनतर्फ एक सय ११ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ६१ जना कार्यरत छन्। प्रशासन शाखामा ५७ कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ। तर प्रशासनमा चार जना सहायकको दरबन्दीमा ८ जना कार्यरत रहेका छन्। यस्तै शिक्षा शाखामा ७ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ। शाखामा एक अधिकृतको पद रिक्त छ भने दरबन्दीभन्दा ४ जना कर्मचारी बढी छन्।
उपमहानगरपालिकामा ६८ जना इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको छ। ४६ जनाको पदपूर्ती भए पनि २६ पद रिक्त छन्। पाँचौ तहका सब–इन्जिनियरमा १९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २४ जना कार्यरत छन्। तीन जना सिभिल इन्जिनियर र तीन जना असिस्टेन्टलाई उप–महानगरपालिकाले भर्ना गरेको छ।
नापी शाखामा दरबन्दीभन्दा तीन जना सर्भेक्षक बढी छन्। नापी शाखामा २१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ९ जनाको पदपूर्ती भएको छ। एक जना नापी अधिकृत र १४ जना अमिनको पद रिक्त छ। छैटौ तहको नापी अधिकृत एक जना र तीन जना अमिन करार सेवामा भर्ना गरिएको छ।
महिला विकास शाखामा चौथो तहका एक जना सहायक महिला विकास निरीक्षकको दरबन्दी रहेको छ। तर उक्त दरबन्दीमा १३ जना कार्यरत रहेका छन्। महिला विकास शाखामा मात्रै दरबन्दी भन्दा १५ जना कर्मचारी बढी छन। महिला विकास शाखाका १९ जना कर्मचारीलाई फेरि वडामा काम गर्न पठाइएको छ।
उपमहानगरपालिकाको कृषि र पशु सेवा शाखामा पनि दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी छन्। कृषि सेवा शाखामा दरबन्दी भन्दा २ जना कर्मचारी बढी छन् भने पशु सेवा शाखामा एक जना बढी छन्। न्याय, वातावरण र तथ्यांकमा २/२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा एक÷एक खाली छन। तीनै शाखामा करार सेवाबाट एक/एक कर्मचारी उपमहानगरपालिकाले भर्ना गरेको छ।
यसरी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै वर्षिक ४० करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ। २० करोड मात्रै आन्तरिक आय भएको धनगढीले कर्मचारीको तलबमा ४० करोड खर्च गर्दै आएको हो।
हाल उपमहानगरपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले बताए। पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाका कर्मचारीको रोजाइमा धनगढी पर्दा कर्मचारीको संख्या बढेको बताइन्छ। जसकारण तलब भत्तामा उपमहानगरपालिकाको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ।
उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएनएम) नगरेका कारण र आवश्यकताभन्दा पहुँका आधारमा कर्मचारी भर्ना र सरुवा गरिँदा समस्या देखिएको उपमहानगर स्रोतको दाबी छ। कुन सेवा समूह र तहको कति कर्मचारीको आवश्यकता छ भनेर अध्ययन नभएकाले उपमहानगरमा कर्मचारी थुप्रिएको बताइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सबै कर्मचारीका लागि आवश्यक कुर्सी र टेबलसमेत नभएको बताएको छ। कर्मचारीलाई तलब दिन उपमहानगरपालिकासँग बजेटको पटक–पटक अभाव हुने गरेको छ।