सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालय : एक बर्षसम्म विउ र विरुवा वितरणमै अल्झियो
सुदुरपश्चिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको एक बर्ष पुगेको छ । संघीय संरचना अनुसार ९ जिल्लाको प्रदेश नम्बर ७ र त्यसपछि प्रदेशको नामाकरण भएर सुदुरपश्चिम प्रदेश भएको छ । तर यो अवधिमा अधिकांश प्रखेशवासी कृषिमा आश्रित भएपनि आश लाग्दा कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय विकास हुने गरी काम गर्न नसकेको हो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिबाट समृद्धि ल्याउने नारा लगाएका एक बर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा आशा लाग्दा काम हुन सकेको छैन् । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्ने प्रदेश सरकारले त्यस अनुसारको काम गरेर देखाउन नसकेको हो । चालु आर्थिक बर्षको सात महिना र सरकार गठन भएको एक बर्ष हुँदा पनि कृषि क्षेत्रका स साना टुक्रे टाक्रे कार्यक्रम मात्रै गरिएका छन् । प्रदेश सरकारको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विउ, विरुवा वितरण जस्ता स साना कार्यक्रम गरेर साढे १३ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यो कृषि पशुपन्छी लगायतका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्रै हो । ६६ करोड ८८ लाख ८३ हजार कुल बजेट कृषिका लागि विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २० प्रतिशत मात्रै अनुदान र टाक्रे टुक्रे सहयोग गर्नमा खर्च भएको छ । प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई फड्को मार्ने भनिएका प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम गतिहीन अवस्थामा रहेका छन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो पूर्णकालीन अवधिको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका लागि विभिन्न २८ वटा विशेष महत्वका कार्यक्रम समावेश गरिएकोमा कृषि क्षेत्रबाट समृद्धि हुन सक्ने कार्यक्रमहरु भने अहिलेसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । “परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार“ भन्ने नारा सहित किसानहरुलाई कृषि औजार उपकरण अनुदान, कोल्ड स्टोर, कोल्ड च्याम्बर तथा राइपेनिङ च्याम्बर निर्माण र साना सिचाई सहयोग कार्यक्रम, “मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम“ समावेश गरिएकोमा त्यो काम पनि सुरु हुन सकेको छैन् । तरकारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन, कृषिजन्य उपजको उत्पादन लागत कम गर्न कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना, भटमास प्रवर्द्धन कार्यक्रम, मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, अलैंची, उखु र कफि खेतीको क्षेत्र विस्तार, नर्सरी स्थापना, मत्स्यपालन पोखरी निर्माण र सुधार कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिएको भएपनि यी कार्यक्रमहरु अगाडी नबढेका हुन् । कार्य विधिको अभावले अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयमा लैजान नसकेको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत निलकष्ठ पोखरेलले जानकारी दिए ।
मासु उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उन्नत जातका बाख्रा वितरण, माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, किसानका समस्या समाधानका लागि किसान कल सेन्टर स्थापना गरिने भनेको यो काम पनि अगाडी बढेको छैन् । स्याउ उत्पादक किसानहरुको उत्पादित स्याउको बजारीकरण तथा लघु प्रशोधन केन्द्र स्थापना, तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला निर्माण, बीउ बैंकको सुदृढीकरण, सहकारी खेती, बिउ बिजन र प्रांगारिक मलमा अनुदान, करेसा बारी खेती, पशुपालन, मासु व्यवसाय सुधार, संकलन केन्द्र, मौसमी सूचकाङ्क बीमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रवन्ध समेत भएको छैन । बाँझो रहेको कृषियोग्य भुमिमा माटो सुहाउँदो फलफूल बाली लगाउने कृषकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राखेमा कारवाही गर्ने भनिएकोमा ती कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । तर अव कृषिका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पोखरेल बताउँछन् ।
मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी कृषि क्षेत्रका लागि ६० करोड १४ लाख ६१ हजार र पशुपन्छी तर्फ ६ करोड ७४ लाख २२ हजार बजेट विजियोजन गरिएको थियो । त्यसमा कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात १३ करोड ४५ लाख ५३ हजार रकम चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा खर्च भएको छ । विभिन्न २१ व्टा कार्यालय मार्फत कृषि पशुपन्छी र मत्छ विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा कृषि विकास निर्देशनालयले ७६ लाख, कृषि ज्ञान केन्द्रहरुले ५ करोड २३ लाख ९७ हजार, फार्म प्रयोगशाला तालिक केन्द्रदे २ करोड ९४ लाख ६ हजार पशुपन्छी मत्छ विकास केन्द्र भेटनरी अस्पताल ले ४ करोड ५१ लख ५० हजारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । त्यसमा बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएका छन् । गहुँ बीज वृद्धि पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवमं पहाडी ७ जिल्लामा गहुँको उन्नत बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत भने किसानहरुलाई अनुदानमा विउ दिईएको छ । एक घर पाँच फलफूल बोट रोपण कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न समुदायलाई निःशुल्क फलफूलको विरुवा वितरण गरिएको छ । च्याउ खेती विकासका लागि विउ वितरण, आलुको विउ वितरण, केराखेती, उष्णप्रदेशीय फलफूल, ओखर, सुन्तला, कागती, जुनार, मेवा, अनार, किवि, अंगुर क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमका लागि ती विरुवाहरु वितरण भएको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत निलकष्ठ पोखरेलले बताए ।
सीताराम ओझा दिनेश खवरका संम्पादक हुन्। उनले खेलकुद र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।