कञ्चनपुरका चिनी मिलमा तालाबन्दी गर्ने किसानहरुको तयारी

पटक–पटक आश्वासन दिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि उखु किसानको समस्या समाधान गर्न नसेको गुनासो आएको छ। उखु विक्री गर्न थालेको महिनौ वितिसक्दा समेत सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्य समेत नपाएका किसानहरुको समस्या प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि नुबुझेका हुन्। सरकारले प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैँया निर्धारण गरेकोमा कञ्चनपुरका उखु किसानहरु भने झण्डै १ सय २५ रुपैँया कम मूल्यमा उखु विक्री गर्न बाध्य भएका छन्। कञ्चनपुरमा रहेका दुवै चिनी मिलले किसानहरुलाई सरकारले नै तोकेको मूल्य नदिएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका थिए। 

कञ्चनपुरको बेलौरी, पुनरवास र बेल्डाडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले समस्या समाधानका लागि चिनी मिलहरु छलफल गरेपनि उनीहरुले सरकारले तोकेको मूल्य तिर्न नसक्ने बताएपछि समस्या समाधान भएको छैन्। आईतवार बेल्डाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बेलौरी नतगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र चिनी मिलको व्यवथापन टिमसंग भएको छलफल विना निष्कर्ष टुङगिएको उखु उत्पादक किसान हकहित समितीका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीले बताए। 
उनले महाकाली चिनी मिलका व्यवस्थापकले चिनी मिलबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेपनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य निर्धारणका लागि भने सञ्चालकहरुसंगै छलफल गर्नुपर्ने बताएको बताए। अध्यक्ष ठकुरीले ३ दिनदेखि उखु कटान बन्द गरिएको र समस्या समाधान नभए भोलीदेखि महाकाली चिन मिलमा तालाबन्दी गर्ने बताए। 

यता पुनरवासमा रहेको भागेश्वर चिनी मिल संग पनि पुनरवास नगरपालिकाका मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले छलफल गरेपनि सरकारले तोकेको मूल्य चिन मिलले तिर्न नसक्ने बताएको छ। उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति पुनरवासका अध्यक्ष रमेश थापाले २३ गतेदेखि भागेश्वर चिनी मिलमा तालाबन्दी गर्ने तयारी रहेको बताए। 
मुख्यमन्त्रीले बाचा पुरा गरेनन्
चिनमिलको समस्या तीन दिनभित्र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ठगेको उखु किसानले गुनासो गरेका छन्। उखु किसानले आफ्नो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले अहिले सम्म कुनै पहल समेत नगरेको गुनासो गरेका छन्।

शुक्रवार मुख्यमन्त्री भट्टले आईतवार चिन मिल सञ्चालकसंग बसेर समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आईतवार र सोमवार अहिले सम्म उखु किसानको समस्या समाधानका लागि कुनै छलफल नै भएको छैन्। छलफलका लागि उखु किसानलाई बोलाएपनि उखु किसान नआएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। तर किसानहरुले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नबोलाईएको बताए।