स्थानीय निर्वाचन : सुदूरपश्चिममा सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो

धनगढी : स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेका बेला पूर्वी नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन्। चुनावका बेलामा गाडीको दुरुपयोग बढ्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारी गाडी फिर्ता गर्न थालेका हुन्।

मोरङको लेटाङ नगरपालिका मेयर शंकर राई, मोरङकै उर्लाबारीका मेयर खड्गप्रसाद फागो, तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाका मेयर सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फे, झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङ्देनलागयतका जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका हुन्। नगर प्रमुख शंकर राई र दुई जना वडा अध्यक्षले गाडी बुझाएको लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युतप्रसाद दाहालले दिनेशखबरलाई बताए।

'तापाईँले पढेको सामाचार सही हो,' उनले भने, `नगरप्रमुख र दुई जना वडा अध्यक्षले सरकारी सुविधाको गाडी नगरपालिकालाई बुझाएका छन्।' तर स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसंगै सुदूरपश्चिममा भने सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्न थालेको छ। प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनावी कार्यक्रममा पनि सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्न थालेका हुन्।

प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडी स्थानीय तहलाई बुझाएको घोषणा गरेका छैनन्। जसले गर्दा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूले पार्टीको काममा सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्न थालेको धनगढीका इन्द्र चौधरीले दिनेशखबरलाई बताए। 'स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै जनप्रतिनिधिको राजनीतिक दौडधुप बढेको छ,' उनले भने, 'जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।'

जनताको कामभन्दा पार्टीको काम गर्न र चुनावी तयारी गर्न सरकारी सवारी साधन र इन्धनको निर्वाध प्रयोग गर्न जनप्रतिनिधि बीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। राजनीतिक छलफलमा व्यस्त रहेका जनप्रतिनिधिबाट सरकारी गाडी र इन्धनको खपत उच्च भइरहेकोले गाडी प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्न थालिएको छ।

तर जनताको कामबाहेक राजनीतिक काममा सरकारी गाडी दुरूपयोग नहुने भए गाडी अहिल्यै फिर्ता नगरे पनि हुने धनगढीका पत्रकार दिलबहादुर छत्यालले बताए। 'जनताको काम गर्नुपर्ने भएकोले अहिले नै जनप्रतिनिधिले गाडी फिर्ता गर्न आवश्यक छैन,' उनले भने, 'तर सरकारी गाडी पार्टीको काममा प्रयोग हुनु भएन।' स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै पालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई ५ वर्षे प्रगतिको विवरण तयार गर्न परिचालन गरिएकोले सर्वसाधारणले पालिकाबाट प्रदान हुने सेवा पाउन कठिनाइ हुन थालेको छ।

मुलुकका विभिन्न पालिकाका प्रमुखसहित अन्य जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता पूर्व नै सरकारी गाडी प्रयोग गरेर पार्टीको काममा जाँदा दुरूपयोग हुने भन्दै फिर्ता गरेको बताए पनि निर्वाचन आचारसंहितामा भने उम्मेदवारी दर्तासँगै सरकारी सुविधा र पद त्याग्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख प्रेमराज भट्टले दिनेशखबरलाई बताए। 'वैशाख ११ गते मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने समय हो। मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि पद त्याग गर्नुपर्ने नियम छ,' उनले भने, 'पद त्यागेपछि सरकारी गाडी पनि फिर्ता गर्नुपर्छ।'