यसकारण प्रदेश लोकसेवा आयोगको विरोधमा छ थारू समुदाय

धनगढी : प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत बुधबार प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह तहविहीन वन रक्षक पदका लागि खुला तथा समावेशी गरी १६७ पदमा विज्ञापन खुलाएको छ। तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्मविपरीत थारू समुदायका लागि समावेशी कोटा नछुट्याएको भन्दै विरोध गरिएको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले थारू कोटा नछुट्याएकोले विरोध गर्नुपरेको थारू नागरिक समाज कैलालीका अध्यक्ष दिलबहादुर चौधरीले दिनेशखबरलाई बताए। 'संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी समावेशी कोटामा थारू समुदायलाई कुनै सिट छुट्याइएको छैन,' उनले भने, 'केन्द्र सरकारले गरेको गल्तीलाई प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिने काम गरेको छ। थारू समुदायका लागि आरक्षणको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ।'

संविधानको मर्मअनुसार राज्यका निकायले काम गर्नुपर्नेमा संविधानविपरीत लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरिएको थारू अगुवाहरूले बताएका छन्। प्रदेशमा थारू समुदायको जनसंख्या २१ प्रतिशत भएकोले लोकसेवा आयोगले पदपुर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा समावेशीतर्फ २१ प्रतिशत आरक्षण थारू समुदायका लागि छुट्याउनु पर्ने थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका कैलाली जिल्ला संयोजक माधव चौधरीले दिनेशखबरलाई बताए। 'थारू समुदायको जनसंख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'थारू समुदायलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले २१ प्रतिशत समावेशी कोटा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।'

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशको ठुलो समुदायलाई अमान्य हुने गरी पदपुर्तिका लागि विज्ञापन गर्नु खेदजनक रहेको थारू समुदाय सम्बद्ध संघ संस्थाले जनाएका छन्। लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन सच्याउन प्रदेश सरकार तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने, मागको सुनुवाई नभए कानुनी उपचार खोज्ने र कानुनी उपचारको बाटो पहिल्याउन नसकिए आन्दोलन गर्ने नेपाल राना थारू समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष प्रेमवती रानाले दिनेशखबरलाई बताए।

'हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँ,' उनले भने, 'मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा लोकसेवा आयोगलाई पनि भेटेर आफ्ना कुरा राख्छौँ। माग पूरा भएन भने कानुनी बाटो पनि खोज्ने र कडा आन्दोलनसमेत गर्न हामी तयार हुने छौँ।' थारू समुदायले प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा समावेशीतर्फ २१ प्रतिशत आरक्षण पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी मायादेवी जोशीले संघीय निजामती ऐनअनुसार समावेशीतर्फ महिला, जनजाती, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिक्षडिएको क्षेत्र भनेर तोकिए बमोजिम कोटा निर्धारण गरेर विज्ञापन गरिएको बताइन्।