मन्त्रीकै क्षेत्र भएपनि कञ्चनपुरका उखु किसान चिनी मिल र विचौलीयाको चपेटामा

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका उखु किसानहरु चिनी मिलका सञ्चालकहरुको मनोमानीको शिकार बन्न बाध्य भएका छन्। सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरेपनि जिल्लाका किसानहरु भने चिनि मिलहरुको मनोमानीको शिकार बनेका हुन्। उनीहरुका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य आकाशको फल भने जस्तै भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैया ५६ पैशा निर्धारण गरेको थियो। 

किसानहरुको भोटले जितेर अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेताहरुले तिनै किसानहरुको मर्का नबुझेपछि कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरु समस्यामा परेका हुन्। किसानहरुको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरु मुखदर्शक जस्तै बनेपछि अहिले जिल्लाका किसानहरु सस्तो मूल्यमा उखु विक्री गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैया ५६ पैशा निर्धारण गरेपनि किसानहरु भने मिल सञ्चालकबाट ४ सय ५ रुपैँया पाईरहेका छन् भने ६५ रुपैँया सरकारले अनुदान दिने आशामा रहेको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्वर १० का भक्तवहादुर चन्दले बताए। 

सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टनर ५ सय ३६ रुपैँया निर्धारण गरेकोमा ६५ रुपैँया सरकारले अनुदान दिने बताउँदै आएको छ। चिनि मिलहरुले अनिवार्य किसानको हातमा प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैँया दिनुपर्ने हो। तर चिनि मिलहरुको मनोमानीले किसानहरुले ३ सय ७५ देखि ४ सय ५ रुपैँया मात्रै प्रतिक्विन्टलमा पाईरहेका छन्। किसानहरुलाई उखुको प्रतिक्विन्टलमा ६५ देखि एक सय रुपैया सम्म घाटा भईरहेको छ। 

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ मा पर्दछ। सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डकी बुहारी विना मगर संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्री छन्। उखु किसानको समस्या समाधान उनको मन्त्रालयले गर्ने जिम्मेवारीमा नपर्ला तर तिनै किसानको भोट पाएर विजयी हुँदै मन्त्री बनेकी मगरलाई किसानको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी भने छ। यस्तै तिनै किसानको भोट पाएर विजयी हुँदौ नेकपा सुदूरपश्चिमको प्रमुख सचेतक बनेका तारालामा तामाङ र प्रदेश सभा सदस्य कुलविर चौधरी पनि उखुको किसानको समस्या प्रति मौन छन्। यस्तै पुनरवास नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र बेल्डाडी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु पनि किसानले सरकारले तोकेको मूल्य पनि नपाउँदा मौन रहेको उखु किसान शेर वहादुर शाहीले बताए। 

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा भागेश्वर र महाकाली चिनी मिल छन्। उखु उत्पादक किसान हकहित संघरक्षण समितिको तथ्याङक अनुसार दुवै मिलहरुमा उखु विक्री गर्ने किसानको सङख्या झण्डै ९ देखि १० हजार छ। किसान हकहित समितीले पनि प्रतिक्विन्टल एक रुपैया किसान र एक रुपैँया मिल सञ्चालकबाट संकलन गर्दै आएको छ। दक्षिणी क्षेत्रबाट बार्षिक झण्डै ३० लाख क्विन्टर उखु विक्री हुने भएकाले दुवै किसान हकहित समितिले ६० लाख बार्षिक संकलन गर्ने गरेका छन्। तर समितिका पदाधिकारीहरु किसानहरुले सकारले तोकेको मूल्य नपाएको विषयमा भने मौन छ। उल्टै मिल सञ्चालकसंगको मिलेमतोमा कमिसन खाएको पनि आरोप लाग्दै आएको छ। तर उखु उत्पादक किसान हकहित संघरक्षण समिति कञ्चनपुरका सचिव गोपाल पन्तले सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे। 

अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले निर्वाचनका मुखमा भोट माग्दै कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका सवै किसानहरुको समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका थिए। अहिले दक्षिणी क्षेत्रमा वडादेखि संघीय सम्म नेकपाकै सरकार छ। तर त्यहि सरकारले तोको उखुको मूल्य समेत नपाँउदा नेताहरु भने किसानहरुको समस्या टुलुटुलु हरी बसेका छन्।