परीक्षा गराउन कागजै किन्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो श्रीलंका ?

धनगढीः कुनै समय दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र मानिएको श्रीलंका यतिबेला टाट पल्टिएको अवस्थामा छ। यहाँसम्मकी कागज र मसी आयात गर्न समेत पर्याप्त विदेशी मुद्रा संचित नहुँदा शनिबार कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा नै रद्द गराउनुपरेको छ। यसबाट देशभरका ४५ लाख विद्यार्थी प्रभावित हुने बताइएको छ। 

प्रिन्टिङ पेपर मसीको चरम अभावपछि श्रीलंकामा लाखौँ स्कुलको परीक्षा रद्द गरिएको छ। शिक्षा निकायका अधिकारीहरुले बताए अनुसार सोमबारदेखि सुरु हुने भनिएको परीक्षा कागज र मसी बाहिरबाट मंगाउन पर्याप्त विदेशी मुद्रा संचित नभएपछि स्थगित गराउनुपर्ने भएको हो। कोभिड नियन्त्रणका लागि अपनाउनु परेको कठोर लकडाउनको परिणाम स्वरुप पनि श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट निम्तिएको बताइन्छ। त्यस्तै विदेशी ऋणको बोझले पनि यसलाई नराम्रोसँग डुबाएको छ। 

श्रीलंकालाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र मानिएको थियो जसलाई २०१९ मा मात्र विश्व बैंकले उपल्लो मध्यम–आयदर मुलुक भनेर सुचीकृत गराएको थियो। त्यसैले यस किसिमको चिन्ताजनक आर्थिक संकट त्यहाँ हालै मात्र पैदा भएको बताइन्छ। श्रीलंकाको राष्ट्रिय आम्दानी पर्यटन र रेमिटेन्समा सबैभन्दा बढी निर्भर भएकाले पनि लकडाउनको समयमा विदेशी मुद्रा विनिमयमा ठूलो गिरावट देखा परेको थियो । महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा यसले सरकारी आम्दानी पनि लक्षित भन्दा धेरै कम गराइदियो। दुई वर्ष अगाडिसम्म पर्यटनबाट हुने प्रति महिना ४ करोड ५० लाख डलरको आम्दानी अघिल्लो साल २० लाख डलरमा झरेको थियो। 

ऋणको भारले निम्त्याएको संकट 

गत वर्ष जुलाईमा सरकारले एक अर्ब डलरको ऋण भुक्तान गरिसकेपछि नै विदेशी मुद्रा विनिमय २००९ पछिकै सबैभन्दा कममा झरेको बताइन्छ। श्रीलंका हाल ५१ अर्ब डलर विदेशी ऋणमा छ जसमध्ये यो वर्ष मात्र यसले ६।९ अर्ब डलर ऋण तिर्नैपर्ने हुन्छ। जबकी यसको विदेशी मुद्रा संचित फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म केबल २।३ अर्ब डलर बराबर रहेको छ।

२०१९ को नोभेम्बरमा हालको सरकार सत्तामा आउँदासम्म पनि श्रीलंकाको विदेशी भण्डारण ७।५ अर्ब डलर बराबर थियो। तर २०१० मा ३९ प्रतिशतबाट बढेर २०१९ मा यसको ऋण कूल घरेलु आयको ६९ प्रतिशत पुगेको हो। श्रीलंकाले सबैभन्दा बढी ऋण चीनलाई तिर्नु छ। र विभिन्न रिपोर्टहरु हेर्दा श्रीलंका यस्तो भयावह आर्थिक संकटमा पर्नुका पछाडि चीनद्वारा नेतृत्व हामबान्तोता अन्तर्राष्ट्रि बन्दरगाह ९पोर्ट०को ठूलो परियोजना जिम्मेवार रहेको देखिन्छ।

महिन्दा राजापक्क्ष श्रीलंकाका राष्ट्रपति रहेका बेला हामबान्तोता दक्षिणतर्फ रहेको बन्दरगाह सम्बन्धी चिनियाँ ऋणको विवादका बीच उनले चुनाव हारेका थिए । यसको आठ वर्षपछि राजापक्ष फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तामा छन् र उनका भाइ गोताबाया राष्ट्रपति पदमा छन्। दाजुभाइ मिलेर आफ्नो गृह जिल्लाको विकास हुने आशाले उक्त आर्थिक परियोजना सुरु गरेका थिए। आलोचकहरुले त्यति बेला नै पोर्ट निर्माणका लागि त्यति भारी मात्रामा ऋण लिनु घातक हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। 

यस्तोमा श्रीलंका सरकार अझैसम्म पनि चीनलाई ८ अर्ब डलर तिर्न संघर्षरत छ। २०१७ मा यसले ऋण तिर्न कठिनाइ भएकै कारण चिनियाँ पक्षलाई उक्त पोर्टको ८५ प्रतिशत स्टक ९९ वर्षका लागि १।२ अर्ब डलरमा लिजमा दिएको थियो। यसको अर्थ  त्यस समयदेखि उक्त बन्दरगाह चीनको नियन्त्रणमा छ। यसैगरी अघिल्लो वर्ष पनि यसले चीनलाई ऋण सम्बन्धी मद्दतका लागि अपील गरेको थियो तर बेइजिङले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यता विदेशी विनिमय संचित कम भएकै कारण अत्यावश्यक सामग्रीहरु समेत आयात गर्न समस्या भएपछि विगत दुई वर्षदेखि सर्वसाधारण, दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न लामो लाइन बस्दै आएका छन्। 

खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावले मारमा परेका जनताले दैनिक घण्टौँ लामो विजुली कटौतिको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ। यस्तोमा सरकार पक्षले यही हप्ता आइएमएफसँग छलफल गरि समाधानका लागि पहल गरिरहेहको बताएको छ। यसअघि श्रीलंकाले अत्यावश्यक सामग्रीको आयातका लागि भनेर भारतबाट १ अर्ब डलर सहयोग प्राप्त गरेको थियो । शुक्रबार मात्र वित्तिय मन्त्री बसिल राजापक्ष यसैका लागि नयाँ दिल्ली भ्रमण गर्न गएका थिए । 

त्यस्तै हालका संकट विरुद्ध सर्वसाधारणहरुले राजधानी कोलम्बोमा राष्ट्रपति गोतबाया राजापक्षको राजीनामा माग गर्दै सडक प्रदर्शन पनि गरेका हुन् । इन्धन अभावका कारण पनि देशमा उपभोग्य वस्तुहरु सबै ठाउँ पुग्न नसकिरहेको बताइन्छ। यसबीच सरकारले दूधजन्य उत्पादन, केही फलफुल, कार, भुईँमा ओछ्याइने टाइल्स जस्ता उत्पादनहरु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत वर्ष नै राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्षले महामारीको समयभरि विश्व बैंक र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट आर्थिक कोष प्राप्त गरिरहेको बताएका थिए। उनले थप स्पष्टिकण दिँदै देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा कुनै चोट नपुग्नेगरी त्यही किसिमको शर्तमा साधारण ऋण लिने आफूहरुको नीति रहेको बताएका थिए। 

आयातमा समस्याले विशेषगरी दूधको पाउडर, दाल, गेडागुडी र चामल जस्ता खाद्य वस्तुहरुको भण्डारण एकदम थोरै हुँदा सम्पूर्णको मूल्य आकाशिएको छ। अघिल्लो वर्ष श्रीलंकाको केन्द्रिय बैंकका प्रमुखले वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी संकट निम्तिएकै कारण राजीनामा दिएपछि देशभर आपत्कालीन घोषणा गरिएको थियो । पछिल्लो समय श्रीलंकामा मुद्राको भाउ लगातार घटिरहेको छ भने मुद्रास्फीति बढिरहेको छ। त्यसैगरी गत अप्रिलमा सरकारले अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर रसायनिक मल, किटनाशक लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जुन निर्णय सबैतिरबाट आलोचित हुँदै आएको छ। खाद्यान्न संकटका लागि यो नीति पनि जिम्मेवार हुन सक्ने बताइएको छ। 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको सहयोगमा