सयौँ करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको चलखेल

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रचलित कानूनविपरीत प्रावधान राखिएको भेटिएको छ। प्रदेश सरकारले तयार गरेर हाल प्रदेशको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सयौँ करारमा भर्ना गरेका विभिन्न पदका कर्मचारी स्वतः स्थायी गर्ने प्रवधान राखिएको हो।

संघीय सरकारले कर्मचारी स्वतः स्थायी गर्न नपाउने निर्णय गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले भने एक पटकलाई कम्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायतका कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रावधान राखेको हो। जुन गलत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए। 'पहिले निकटका व्यक्तिलाई करारमा भर्ना गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्यो,' उनले भने, 'अहिले ऐन बनाएरै स्थायी गर्न खोजेको देखियो। गलत प्रावधानसहितको ऐन ल्याउने कुरामा काँग्रेसले सदैव सरकारको विरोध गर्नेछ।'

सरकारले गरेको निर्णय विपरीतको प्रावधान राखेर सयौँ करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गर्नुले प्रचलित कानूनकै उल्लंघन हुने बताइएको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने र योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले भने करारमा भर्ना गरेका विभिन्न पदका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

तर संघीय कानूनसँग बाझिँने गरी कुनै कानुन बनाउन सहमती नदिने नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्टले बताए। 'स्वतः स्थायी हुने गरी प्रावधान राखेर विधेयक सरकारले प्रस्ताव गरेको छ,' उनले भने, 'समितिमा भएको छलफलमा पनि हामीले असहमति जनाएका छौँ। संघीय कानुनविपरीत त कुनै कानुन बनाउनु हुँदैन। स्वतः स्थायी गर्ने प्रावधान संशोधन गरिनुपर्छ।'

सरकारले राजपत्रांकित चतुर्थ श्रेणीभन्दामुनीको पदमा स्थायी नियुक्ति नदिने निर्णय गरेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्वीपर समेतलाई स्थायी गर्ने कानून निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको पाइएको छ। निजामती सेवालगायत सरकारी सेवाका कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले भने राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटरलाई आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको निजामती ट्रेड युनियनका एक पदाधिकारीले बताए। 'सरकारले करारमा भर्ना गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्न खोजेको छ। जुन कानुन विपरीतको कार्य हो,' उनले भने।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ मा 'ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहिन र राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीका हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्वीपर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तहगत प्रणालीमा आवद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने' उल्लेख छ।

दफा ५ कै उपदफा ३ मा भने 'ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर संघीय सरकारले भने प्रदेशले स्थायी गर्न खोजेका विभिन्न पदका श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिन बन्देज गरेको छ। सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने विभिन्न श्रेणीविहीन पदको स्थायी दरबन्दी भए पनि कर्मचारी भर्ना गर्दा करारमा राख्नुपर्ने नियमको उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारले सरकारी खर्च बढ्ने गरी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ। प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा निकटका व्यक्तिलाई धमाधम कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक स्वीपर भर्ना गरेकोले अनुकूल कानून बनाएर निकटका व्यक्तिलाई स्थायी गर्न खोजेको छ।