सुदूरपश्चिममा ९८२ कर्मचारी रिक्त, लोकसेवाले यसरी खोल्छ विज्ञापन

धनगढी :बिहीबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत अस्पष्टता हटाउने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्न बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवालाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्भे अर्थात ओएण्डएम हुन बाँकी रहेको भए पनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका २ हजार ३८० दरबन्दीमध्ये रिक्त रहेका पदमा विज्ञापन खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसका लागि सात दिनभित्र माग आकृति फारम भरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। 

‘कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर आएका दरबन्दीमध्ये रिक्त पदमा प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउने मार्ग प्रसस्त भएको छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘सात दिनभित्र सबै मनत्रालयबाट माग आकृति फारम भरेर प्रमाणित गरेर लोकसेवालाई विज्ञापन गर्न लेखी पठाउने महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ।’ प्रदेश सरकारले भनेअनुसार काम भए अबको एक साताभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पाउने छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि प्रदेशमा ४५ प्रतिशत दरबन्दीमा लोकसेवाले विज्ञापन खोल्ने बाटो खुलेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न आवश्यक सबै तयारी गरेको जनाएको छ। लोकसेवाको परीक्षा निष्पक्ष र पारदर्शी हिसाबले सञ्चालन गर्न आयोगले आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले दिनेशखबरलाई बताए। ‘प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने,  ‘हामीले विज्ञापन गर्ने पूरै तयारी गरेका छौँ। माग आकृति फारम प्राप्त हुनासाथ वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर विज्ञापन गर्ने छौँ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएण्डएम नगरेको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन समस्या भएको बताइने गरिएको थियो। तर अन्य प्रदेशले भने कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाको विज्ञापन गर्दै आएका थिए। सदूरपश्चिम सरकारले पनि तहगत पदनाम कायम हुने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ अनुसार प्रदेशमा समायोजन नहुने पदबाहेक अन्य पदमा विज्ञापन खोल्ने मार्ग प्रसस्त गरेको हो।

आयोगले पटकपटक खाली रहेका दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। तर अब भने सात दिनभित्रै माग आकृति फाराम भरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणित गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई बुझाएपछि फागुनको दोस्रो सातासम्म लोकसेवा आयोगले क्यालेण्डर निर्माण गर्न सकिने बताएको छ। 

कुन मन्त्रालयमा कति दरबन्दी रिक्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा मात्रै कर्मचारी समायोजन भएर २ हजार ३८० कर्मचारी आएकोमा करिव ४५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विभिन्न सेवा, समूह र तहमा ९ सय ८२ पद रिक्त छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १२ दरबन्दी रिक्त रहेका छन्।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ४ सय १८ दरबन्दी रिक्त छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ सय ५२, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ सय ४६, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ सय ३५, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा २२ दरबन्दी, आन्तरिक मामिल तथा कानून मन्त्रालयमा ९ दरबन्दी, प्रदेश सभा सचिवालयमा ४६ दरबन्दी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४ दरबन्दी, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा २८ दरबन्दी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ८ दरबन्दी र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा २ दरबन्दी रिक्त छन्।
पहिलो चरणमा प्राविधिकतर्फ चौथो र पाँचौ तहमा विज्ञापन 
प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा प्राविधिकतर्फ चौथो र पाँचौ तहका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी थालिएको जनाएको छ। प्राविधकतर्फ पाठ्यक्रमसमेत निर्माण गर्ने काम सकिएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।

योसँगै अनलाइन फारम भर्ने, अनलाइन शुल्क बुझाउने तथा विभिन्न मापदण्ड र अचारसंहिता बनाउने काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग आकृति फारम प्राप्त हुनासाथ वार्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरेर लोक सेवा आयोगले प्राप्त गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने मार्ग प्रसस्त हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।