सुदूरपश्चिमको राजधानी : सर्वोच्चद्वारा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी उपयुक्त नभएको भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पहिलो पेशी बोलाईएको थियो। सर्बोच्च अदालतमा डोटी घर भएका अधिबक्ता मनिस कुमार श्रेष्ठ सहित ९ जिल्लाका ९ जनाले प्रदेशको राजधानी तोक्दा अबैज्ञानिक र असंबैधानिक तरिकाले तोकिएको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र समशेर जवराको नेतृत्वमा बसेको संवैधानीक इजलासले गोदावरी राजधानी बनाउने निर्णयमा कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो। रिटको पक्षमा रिटकर्ता अधिवत्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ, अधिवत्ताहरु डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, अनन्त कार्की, रामेश्वर कोईराला, तारा प्रशाद तिमिल्सीना, अनन्त पराजुली, सुधिर बंगाल लगायतका १० जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएपछि पनि सर्वच्चोले कारण देखाउ आदेश नै जारी गरेको थियो।
गोदावरीमा राजधानी राख्ने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अहिले पनि विरोधका स्वरहरु बढिरहेका छन्। २ वटा रिट नै परेका छन् भने माघ ३ गते विहिवार डोटीवासीले कालो दिन मनाएका छन्। नेपाली काँग्रेसका सभापती तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेपछी डोटेली जनताले विहिवार कालो दिनको रुपमा मनाएका हुन।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।