सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरी सार्न साढे तीन सय हेक्टर जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया सुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ। गोदावरीको जंगल क्षेत्रमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको झण्डै चार महिनापछि प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ। गत असोज १२ गतेको प्रदेश सभा बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ को जंगल क्षेत्रमा राख्ने बहुमतको निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको चार किल्लाको जग्गा प्राप्तीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय विरुद्ध २ वटा रिट दायर र जनस्तरबाट विरोध भएपनि प्रदेश सरकारले भने उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो। राजधानीको चारकिल्ला तोकिएको गोदावरी नगरपालिका वडा २ र ४ को जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि नापी, मालतपोत र बन कार्यालयलाई जग्गाको कागजात तयार पार्न निर्देशन दिईएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रशाद विराडीले बताए।
प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ मा राख्नका लागि तेघरी सामुदायिक वनको ३ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको छ। त्यस्का लागि कित्ता नम्वर, ब्लु प्रिन्ट, नक्सा, स्केच सहित जग्गाका कागजपत्रहरु तयार पारिदैछ। जग्गाका सवै कागजपत्रहरु तयार भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय मार्फत संघीय सरकारलाई जग्गा माग गरिने प्रमुख सचिव विराडीले बताए। त्यस्मा वन डिभिजन कार्यालयको सहमती पनि माग गरिने उनले बताए।
राजधानी तोकिएको क्षेत्र तेघरी सामुदायिक वन पर्छ। २०६४ मा जिल्ला वनबाट अनुमति पाएको सो वनमा साल, खयर, हल्दु, रोहिनी, जामुन लगायतका प्रजातिका रुखहरू छन्। राजधानी तोकिएको चारकिल्लालाई आधार मान्दा बुट्यान बाहेक झण्डै चार हजारसम्म ठूला रुख काटिने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीका नाममा गोदावरीको उक्त वन विनास गर्न नहुने भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्को जवाफ दिईसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायधिवत्ताको कार्यालयका मुख्य न्यायधिवत्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेकि थिईन्। यस्तै गोदावरीमा राजधानी उपयुक्त नभएको भन्दै अधिवत्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ लगायत अन्य ९ जिल्लाका ९ जनाले पनि सर्वच्चोमा रिट हालिसकेका छन्। दोश्रो रिटको पेशी पटक–पटक सरेको छ भने अधिवत्ता जोशीले हालेको रिटको अर्को पेशी भने फागुन १ गतेका लागि बोलाईएको रिटको पक्षबाट बहस गर्नुभएका अधिवत्ता भेषराज पन्तले बताए।
गोदावरी राजधानी विरुद्ध सर्वच्चो अदालतमा २ वटा रिट परेपनि अदालतले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया रोक्न कुनै आदेश नदिएकाले राजधानी सार्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको प्रदेश सरकारको दावी छ। बहुमतको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय पेलेर भएपनि कार्यान्वयन गराउने तयारी भएको पनि श्रोतले जनाएको छ।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।