धनगढीमा बर्ष दिन नटिक्ने सडक निर्माण गरी मर्मतका नाममा बार्षिक करौडौ खर्च
कमिसनको चलखेलका कारण धनगढी उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा बर्ष दिन नटिक्ने शहरी सडक निर्माण गरी मर्मतका नाममा बार्षिक करौडौ खर्च भईरहेको छ । धनगढी उप–महानगरपालीकाबाट निर्माण गरीने सडकहरुमा कमसल काम गराउने र पछि तिनै सडकको ममर्तका नाममा बार्षिक करोडौ रकम खर्च गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । बर्षै पिच्छे सडक मर्मतकालागी रकम विनीयोजन गर्न सकिने र कमिसन खानपनि सहज हुने भएकाले उप–महानगरपालीकाको बजेटबाट गरीने कालोपत्रेमा कमसल काम भईरहेको नगरबासीको आरोप छ ।
कमसलकाम भएकै कारण अहिले उप–महानगरपालीकाले ठाँउ–ठाँउमा सडक मर्मत र टालो हाल्ने काम गरीरहेको छ । धनगढी उप–महानगरपालिकाका इन्जिनियर द्धिजराज भट्टका अनुसार यसबर्ष पनि शहरी सडक मर्मतकालागि उप–महानगरपालिकाले डेढ करोड बढि बजेट खर्च गरिरहेको छ । तर सबै शहरी सडक भने भत्कीएर नगरवासीलाई आवतजावत गर्न पनि निकै असहज भईरहेको छ । सुरुमा कमसल सामाग्री प्रयोग गरेर सडक कालोपत्रे गर्ने र पछि सडक भत्कीएपछि सोही सडक मर्मतको नाममा कालोपत्रेको टालो हालेर ठेकेदार र उप–महानगरपालीकाका कर्मचारीले कमीसन खाने गरेको आारोप नगरवासीले लगाएका छन् ।
सडक कालोपत्रे गरेको बर्षदिन नपुगेका सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्न थालेपछि उप–महानगरपालिकाले बार्षिक तिनै सडकको मर्मतमा करोडौ रकम खर्च गरिरहेको छ । उप–महानगरपालीकाले उपभोक्ता समिती र ठेक्का प्रक्रियाबाट कालोपत्रे गरेका अधिकासं सडकको आयु २ बर्ष समेत नभएको स्थानियको आरोप छ । ठेकदार र उपभोक्ता समितीसंगको कमिसनका कारण उप–महानगरपालीकाबाट अनुगमन पनि नहुने र कमसल सडक निर्माण हुने गरेको छ । जस्ले गर्दा सडक कालोपत्रे भएको बर्षदिन नपुग्दै भत्कीने र ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी पर्ने गरेको छ ।
भत्किएको सडक मर्मत गर्ने नाममा अहिले कालोपत्रे आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि कालोपत्रे भईरहेको छ भने कतिपय भत्कीएर भताभुङग भएका सडक पनि उप–महानगरपालीकाको योजनामा परेका छैनन् । कमिसन पाउने ठाउँमा मात्रै मर्मतकालागि बजेट दिने गरेको आरोप पनि उप–महानगरपालिकालाई लागेको छ । कालोपत्रे गरीएका अधिकासं सडकहरु बर्षदिन पनि नटिक्ने समस्या रहेका कारण उप–महानगरपालिकाको विकास बजेटको ८ देखी १० प्रतिशत बजेट प्रत्येक बर्ष तिनै सडक मर्मतकालागी खर्च हुने गरेको छ ।
यसपालिदेखि सडक डिभीजन कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरेका सडकको पनि मर्मतको जिम्मेवारी र बजेट उप–महानगरपालिकामै आउन सुरु भएको छ । कालोपत्रे गरीएका सडकहरुकै मर्मतकालागी बार्षिक करोड बढि रकम खर्च हुनथालेपछि अन्य नयाँ सडकमा कालोपत्रे गर्नका लागी रकम अभाव हुने गरेको छ । हुन त सडक कालोपत्रेको जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितीलाई ६ महिनादेखि एक बर्ष सम्मको मर्मत अवधी पनि दिने व्यवस्था छ ।
तर कमिसनकै चलखेलका कारण उनिहरुलाई मर्मत गर्न निर्देशन दिनुको सट्टा प्रत्येक बर्ष उप–महानगरपालिका आफैले मर्मतकालागि ठुलो रकम खर्च गरिरहेको हो । बर्षदिन नटिक्ने सडक कालोपत्रे गर्ने र बर्षदिनपछि सोही सडकमर्मतका लागि बजेट विनियोजन गर्ने उप–महानगरपालिकाको परिपाटीले अहिले पनि नगर क्षेत्रका ६ सय किलोमिटर सडककालो पत्रे हुन बाँकी छन् ।