सुदूरपश्चिमको भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारीको चरम अभाव, छैनन् सय बढी इन्जिनियर

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आधा बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ। आधा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको हो।

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भएकोले सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरसहित दर्जनौं इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको छ। तर मन्त्रालय तथा मातहतका अन्य कार्यालयमा तोकिएको संख्यामा कर्मचारी छैनन्।

जसका कारण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा आउने योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मंसिर मसान्तसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले केवल सवा ४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ।

तर गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगतिमा भने मन्त्रालयले ३१ दशमलव ८६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयमा योजना अनुगमन, मुल्यांकन तथा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले प्रदेश सरकारका योजनामा विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या बढेको प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले बताए।

‘प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कहिल्यै ध्यान नै दिएन,’ उनले भने, ‘सरकार कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुभन्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तरण गर्दै आइरहेको छ।’ प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत १० लाखदेखि करोड बढीका सयौं योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयमा ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख पुँजीगत बजेट छ।

तर मन्त्रालयको स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी ५५ रहे पनि उप–सचिवसहित ४२ दरबन्दी रिक्त छन्। मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव लगायत १३ जना कर्मचारीको भरमा चलाउनु परेको छ। यसैगरी मन्त्रालय मातहतका प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयमा पनि कार्यालय प्रमुखदेखि लेखा र प्रशासनका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयमा कुल ४ सय ५२ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। जसमध्ये १ सय ६१ दरबन्दी रिक्त छन्। सवैभन्दा बढी प्राविधिक पदहरु नै रिक्त रहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा उदासीनता तथा लापरबाही गर्ने गरेको प्रदेश सभासदस्य कर्ण मल्लको आरोप छ।

‘यो सरकार गठन भएदेखि प्रभावकारी देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘विकास बजेट खर्च गर्ने उपाय नै सरकारले खोजेन। कर्मचारी पनि राख्न सकेन। लोकसेवा खोल्ने भाषण मात्रै गरेर विकास खर्च त हुँदैन नि।’ प्रदेश तथा मातहतका कार्यालयमा ३० जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, १ सय १५ इन्जिनियर र ८६ जना सब–इन्जिनियरको दरबन्दी छ।

जसमध्ये १९ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, ६५ इन्जिनियर र २७ सब–इन्जिनियर गरी १ सय ११ प्राविधिक कर्मचारी छैनन्। तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईको भने कर्मचारीको कारण मात्रै खर्च कम भएको भन्न नमिल्ने तर्क छ। ‘कर्मचारी नभएर बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्ने होइन्,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका अन्य पक्ष पनि हुन्छन्।

मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभाव भने छ।’ प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयमा मात्रै कर्मचारी अभाव छैन। स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको चरम अभाव रहेको छ। तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने कुनै पनि पदमा विज्ञापन गर्न सकेको छैन।