सुदूरपश्चिम सरकारको प्रगति उदेकलाग्दो, मासिक १ प्रतिशत पनि हुँदैन पुँजीगत खर्च

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विकास खर्चको जम्मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले एक महिनामा एक प्रतिशत पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको हो। गत आर्थिक वर्षको ५ महिनामा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्षमा झन कम खर्च गरेको हो।

गत वर्ष ५ महिनामा एक अर्ब ३० करोड १८ लाख विकास खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष भने ८१ करोड २२ लाख मात्रै खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए। ‘गत वर्षको यहीँ समयमा भएको खर्चभन्दा यो वर्ष प्रदेश सरकारले कम खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको चालू खर्च भने गत वर्षको भन्दा बढेको छ।’

गत वर्ष पहिलो ५ महिनामा चालू खर्च १ अर्ब ६१ करोड ५० लाख भएको थियो। जुन कुल बजेटको झण्डै १० प्रतिशत हो। तर यो वर्ष भने १५ प्रतिशत अर्थात चालू खर्च बढेर १ अर्ब ९१ करोड ४ लाख नाघेको छ। चालू खर्च कर्मचारीको तलव भत्ताका लागि गरिने खर्च हो भने पुँजीगत खर्च भौतिक विकासमा हुने खर्च हो। 

तर विकास निर्माणमा गरिने खर्च बढाउन भने प्रदेश सरकार असफल भएको छ। राजनीतिक कारणले गर्दा खर्च कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तारा लामा तामाङले दाबी गरे। ‘यो वर्ष राजनीतिक कारणले खर्च कम भएको हो, मन्त्री फेरबदल पनि भए,’ उनले भने, ‘अब खर्च बढाउँछौँ।’

विकास खर्च कम हुनुमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुनु रहेको पनि दाबी गरिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख बजेट छ तर सबैभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी हुनुपर्ने त्यहीँ मन्त्रालयमा १५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ सय १८ दरबन्दी रिक्त रहेका छन्। 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १३५ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १४६ दरबन्दी रिक्त रहेका छन्। तर रिक्त दरबन्दी पूर्तीका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन खोल्न भने सरकार नै इच्छुक छैन। लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरे प्रदेश सरकारले करारमा भर्ना गरेका ६ सय ३९ जना कर्मचारीको जागिर जाने चिन्ता छ।