खुटीया सिँचाइ आयोजनाको नहर अतिक्रमणको चपेटामा

कैलालीमा खुटीया सिँचाइ आयोजनाको नहरका लागि मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। झण्डै ५ किलोमिटर मुख्य नहर र बाँकी २० किलोमिटर शाखा नहरका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा अहिले अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो। नहरका लागि सरकारले मध्यविन्दुबाट १५÷१५ मिटर जग्गा मुआब्जा तिरेर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। विचमा नहर निर्माण गरिएको थियो भने दुवै पट्टी सडक पनि बनाईएको थियो तर अहिले नहरका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा स्थानीय वासिन्दाले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् भने केहि क्षेत्रमा नहर खेतमा परिणत भएको छ। 

कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा दिने उद्येश्यका साथ आर्थिक बर्ष २०३७÷०३८ सालमा खुटियो सिँचाई आयोजना सुरु गरिएपनि विचमै निर्माण अलपत्र परेपछि नहर पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो। विचमा नहर बनाएर दुवै पट्टि ग्रावेल सडकका लागि सरकारले ३० मिटर चौडाईको जग्गा मुआब्जा रकम तिरेर अधिग्रहण गरेको थियो। तर आयोजना सम्पन्न नहुँदै निर्माण अलपत्र परेपछि उक्त नहरका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अहिले धेरैले घर बनाएका छन् त कतिपयले खेतीपाती गरिरहेका छन्।

खुटिया सिँचाई आयोजनामा नायव सुव्वा भएर काम गरिसकेका राजी जमरा सिँचाई आयोजनाका कम्प्युटर अधिकृत नारायण छत्यालले अधिग्रहण गरिएको जग्गा आयोजनासंगै अलपत्र परेको बताए। युनाईटेड नेशन, क्यापीटल डेभलपमेन्ट फन्ट नामको अन्तराष्ट्रिय सस्थाको ऋण लगानीमा सरकारले खुटियो सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। आर्थिक बर्ष २०३७÷०३८ मा आयोजनाको काम सुरु भएकोमा २०४७ साल सम्म मुख्य नहर र मोहनपुर तथा धनगढी तर्फ शाखा नहर पनि निर्माण भईसकेको थियो। तर उक्त अन्तराष्ट्रिय सस्था र सरकार विच विवाद बढेपछि २०४७ सालमा आयोजनाको काम पुरा नहुँदै आयोजना अलपत्र परेको आयोजनाको विषयमा जानकार रमणचन्द्र श्रेष्ठले बताए। 

आयोजना अन्तरगत मुख्य नहर र शाखा नहर निर्माणको काम पुरा भईसकेको थियो भने खेतहरु सम्म पानी पुगाउन कुलो निर्माण र हाटखोली नजिक बाँध निर्माणको काम भने सुरु भएको थिएन्। सरकारले कुलो निर्माण आफ्नै लगानीमा गर्न खोजेपछि अन्तराष्ट्रिय सस्थाले आयोजनाबाट हात झिकेको थियो तर खुटियो सिँचाई आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन्। जस्ले गर्दा अहिले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचित गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ। यद्यपी प्रदेश सरकारले भने खुटियामा बाँध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशको भैतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अमर वहादुर पालले बताए। 

आयोजना अलपत्र परेपछि मुआब्जा तिरेर नहर बनाईको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण मात्रै गरेका छैनन कि नहरमा प्रयोग भएका सरीयाहरु प्नि चोरी भईसकेका छन्। ३० मिटर चौडाइ भएको जग्गा सरकारी योजना अगाडी नबढेकै कारण अतिक्रमणको सिकार भएको हो। अहिले जुन क्षेत्र सिँचाई गर्नका लागि आयोजना सुरु गरिएको अधिकासं उक्त क्षेत्र वस्तीमा परिणत पनि भईसकेकाले अव सिचाँइ आयोजना उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न थपिएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्वर ४ बाट विजयी सासंद लेखराज भट्टले खुटिया सिँचाइ आयोजना सुरु गर्ने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमै समेटेका थिए। तर आयोजनामा भएको करोडौ खर्च अहिले वालुमा पानी भएको छ भने सरकारी सम्पत्तिको समेत संरक्षण हुन सकेको छैन्।