गोदावरी र शुक्लाफाँटामा निर्माण हुने सडक र भवनको डिजाईन स्टमेट स्वीकृतको तयारी
क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई
क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तरगत गोदावरी र शुक्लाफाटा नगरपालिकामा निर्माण हुने सडक र भवनको डिजायन स्टमेट स्वीकृतीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका चार शहरमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना लागु भएको एक बर्ष भन्दा बढि हुँदा समेत गोदावरी र शुक्लाफाटा नगरपालिकामा निर्माण हुने भवन, सडक र नालीको डिजायन स्टेमेट स्वीकृतको तयारी भएको हो। धनगढी स्थित आयोजना कार्यालयले स्वीकृतिका लागि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय बबरमहललाई पठाएको छ। तर सोही आयोजना लागु भएको धनगढी उप–महानगरपालिका र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भने फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ति र निर्माण हुने सडकको विवाद कायमै रहेकाले काम अगाडी बढ्न सकेको छैन्।
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत दुई नगरपालिका गोदावरी र शुक्लाफाँटाको भवन र सडक निर्माणका लागि तयार पारिएको डिजाईन स्टमेट स्वीकृतिका लागि आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौँ पठाईएको हो। आयोजना समन्वय कार्यालयले उक्त डिजायन स्टमेट स्वीकृत गरेपछि सहमतीका लागि आयोजनाका लागि ऋण सहयोग गरेको एसियाली विकास बैंककमा पठाउने तयारी छ। कैलाली, कञ्चनपुरमा लागु क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका कार्यान्वयन ईकाई प्रमुख सुरेश वाग्लेले बताए ।
आयोजना समन्वय कार्यालयले उक्त डिजायन स्टमेट स्वीकृत गरेपछि आयोजनाका लागि ऋण सहयोग गरेको एसियाली विकास बैंकले सहमति गरे गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आयोजना अन्तरगत निर्माण हुने कार्यालय भवन र सडक निर्माणको कामका लागि टेण्डरको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। तर धनगढी उप–महानगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुवै स्थानीय तहमा आयोजनाको काम अगाडी बढेको छैन्। धनगढी र भीमदत्तमा आयोजना अन्तरगत निर्माण हुने सडको डिजाईन स्टमेटको काम अन्तिम चरणमा भएपनि फोहोरमैलाका लागि जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा अगाडी बढाउन नसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका कार्यान्वयन ईकाई प्रमुख सुरेश वाग्लेले जानकारी दिए ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र फोहर पानी व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गाको टुङगो नलागेसम्म अन्य योजनाका पनि काम अगाडी नबढाउन एसियाली विकास बैंकले भन्दै आएको छ। विगतमा नेपालकै अन्य शहरमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिहाल्ने भन्दै सडकको पनि काम सुरु गर्ला अन्त्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र नै निर्माण नभएकाले एसियाली विकास बैंकले त्यसलाई पहिलो सर्त राखेको हो। आयोजना अन्तरगत निर्माण हुने सडकमा पनि सरकारी मापदण्ड भन्दा बाहिरका संरचना भत्काउन परे अनिवार्य क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त एसियाली विकास बैंकको छ। जस्ले गर्दा धनगढी उप–महानगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक चक्रवर्ती कण्ठले बताए ।
आयोजना अन्तरगत गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा निर्माण हुने कार्यालय भवनको डिजाईन स्टमेट समन्वय कार्यालयबाट स्वीकृत गर्दै एसियाली विकास बैंकबाट महिना दिन भित्रै सहमति गराउने तयारी छ। तर धनगढी र भीमदत्तमा भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन र सडकको क्षेत्राधिकार खाली नहुँदासम्म काम अगाडी बढ्ने सम्भावना घट्दै गएको छ।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।