धनगढीका जनप्रतिनिधिको कवाड करमा आँखा, उपमहानगरले गुमायो ४५ लाख

धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिका र विश्वास कन्ट्रक्सनका बिच २०७६ साउन १ गते एक वर्षको कवाड कर संकलनका लागि एक करोड ३५ लाख ३९ हजार ८ सय २३ रुपैयाँमा ठेक्का भयो। तर उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कवाड सङ्कलन नभएको भन्दै ४५ लाख बढी रकम ऐनविपरीत मिनाहा गरेको छ।

उपमहानगरपालिका र विश्वास कन्ट्रक्सनको सम्झौताको १५ नम्बर बुँदामा कवाड करको रकम मिनाहा नहुने उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि मिनाहाको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले पटके निर्णय गर्दै विश्वास कन्ट्रक्सनलाई कर बापतको रकम मिनाहा गरेको हो।

जनप्रतिनिधिको आँखा कवाड करमा परेपछि उपमहानगरपालिकाको ४५ लाख १३ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ गुमेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ माथि कार्यपालिका हाबी भएको हो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्दले धेरै कवाड लगायतका करमा मिनाहा गरेकोमा असुलउपर गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘मिनाहा गर्न नमिल्ने रहेछ। तर कार्यपालिकाले निर्णय गर्दै मिनाहा भयो। असुलउपर गर्नुपर्ने भएको छ। अहिले पनि त्यस्तै छ।’ उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि निजी कम्पनीलाई खुसी पार्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले देशभरिका सबै पालिकासँगको छलफलपछि मिनाहा गरेको बताए।

‘महालेखाले बेरुजु राखेको छ। कानूनी विषय हो। माथि छलफलमा छ,’ उनले भने। उपमहानगरपालिकाले गत वर्षको मंसिर २४ गते राम–जानकी कन्ट्रक्सनसँग ८१ लाख पाँच हजारमा मात्र एक वर्षको कवाड संकलनका लागि ठेक्का गरिएको छ। मंसिर १८ गतेसम्म उक्त कम्पनीले कवाड संकलन गर्नेछ।

गत आर्थिक वर्षमा समेत निषेधाज्ञा गरिएको भन्दै कर मिनाहा लागि निवेदन परेका छन्। तर उपमहानगरपालिकाले यो पटक भने मिनाहा गरेको छैन। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्दले मिनाहा भएको रकम माग गर्दै पत्राचार गर्ने बताए।

उनले भने, ‘कार्यपालिकाले निर्णय गर्दै मिनाहा गरेको रहेछ। कार्यपालिका भन्दा ठूलो को हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब हामी पत्राचार गर्ने वाला छौ। म पनि यो झमेलामा फसे।’ फोहोरमैला व्यवस्थापनमा बद्मासी गरेको आरोप लागेको उपमहानगरपालिकाले कवाड करमा समेत निजी कम्पनीलाई खुसी पारेको हो।