जनप्रतिनिधि आएपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलायो

जनप्रतिनिधिहरु नीजि स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग कञ्चनपुरका अनुसार जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम निकै बढि छ। कैलालीमा त स्थानीय तहहरुले मालपोत र नापी कार्यालयलाई पनि भ्रष्टाचारमा पछि पारेका छन्। विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा मौलाएको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिनुका सट्टा झनै अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका शाखा अधिकृत हरिश जोशीले स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम बढेको बताए। उनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकारले संविधानमा प्राप्त अधिकार बमोजिम कार्य सम्पादन नगर्दा स्थानीय तहमा मौलाएको अनियमितता विरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी बढ्ने क्रममा बढेको बताए।

विकास निर्माणमा भईरहेको लावरवाहीदेखि पहुँचको भरमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध उजुरी परेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता मौलाएको अवस्थामा गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दुर्गादक्त ओझा भने पुर्वाग्राही भएर उजुरी हाल्ने क्रम बढेको बताए। स्थानी निकाय हुँदा सम्पादन हुने कार्यमा पारदर्शिताको अभाव, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव, कानुनको पूर्ण पालना अभावजस्ता कमजोरीका कारण स्थानीय निकायमा सुशासन कमजोर भएको भन्दै नेताहरु नै डम्फु बजाउने गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धा पनि जारी भयो। तर अहिले तीनै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम बढ्दै गएपछि विकास र समृद्धीको सपना पुरा हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ।

यता नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक केशव वहादुर चन्द भने सो कुरा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। उनका अनुसार अहिले विगतको तुलनामा अनियमितता रोकिएको छ। स्थानीय सरकारमा नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजस्व र नियमनको सेरोफेरोमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यस्तै सार्वजनिक जमिनको व्यवस्थापन, नक्सा पारित, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास बजेट र अनुदान व्यवस्थापनमा अनियमितता मोलाएको छ। यस्तै विगतमा रहेको दलीय संयन्त्रको जस्तै मिलिजुली अनुदान सकाउने, विकास बजेट हिनामिना गर्ने, खर्च नभएको रकम अन्य खातामा लुकाउने, दलीय भागबन्डामा रकम वितरण गर्ने, कमसल तथा न्युन काममा पनि भूक्तानी गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी लेख्ने, लक्षित बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने, उपभोक्ता समितीबाटै रकम असुली गर्ने, झुट्टा बिल भर्पाइ, अनुत्पादक खर्च गर्ने, जथाभावी र अनियमित तवरले कर्मचारीका भर्ना गर्ने समयमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भईरहेको छ। महँगो चुनावी संस्कारबाट आएका जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्च सार्वजनिक पदधारण गरेकै अवस्थामा असुल्न परिपाटीका कारण भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको हो।