गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय विरुद्ध गोदावरीकै वासिन्दा अदालत किन पुगे ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने दुई तिहाईको निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन बढ्दै गएको छ। प्रदेश सभाले दुई तिहाईबाट गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ को जंगलमा राख्ने प्रस्तावलाई पारित गरेपछि राजपत्रमा उक्त निर्णय उल्लेख भईसकेको छ। तर गोदावरीमा राजधानी कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको भन्दै एकपछि अर्को गर्दै २ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो। दुवै रिटमा रिटको अन्तिम फैसला नभए सम्म गोदावरी नगरपालिकाको जंगलमा राजधानी राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ।
यसै विच गोदावरीको जंगलमा राजधानी राख्ने निर्णय विरुद्ध गोदावरी नगरपालिकाको बिजौराका स्थानीय हिक्मत शाही पनि अदालत पुगेका छन्। अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको रिटमा शाही रिट निवेदनकर्ता हुन्। उनी सहित ९ जनाले सर्वोच्चोमा रिट हालेका हुन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले साना तथा मझौला प्रकृतिका उद्योग स्थापना गर्दा समेत अनिवार्य रुपमा वातावारणीय प्रभाव मुल्याङन गराउने गरेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने सयौं विगाहा जग्गामा सदियौ देखि रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने अवस्था रहेकाले बहुमतको निर्णय विरुद्ध अदालत पुग्नु परेको तर्क शाहीको छ।
उनले राजधानी तोक्नु पुर्व त्यसको पर्यावरणीय मुल्याङकन समेत नभएको बताए। हजारौ बनस्पति, रुखको कटान गर्दा त्यसले बन्यजन्तुको प्राकृतिक आवास तथा सहज जीवनयापनमा समेत गंभीर नकारात्मक असर पार्ने भएकाले गोदावरी राजधानी राख्ने निर्णय स्वीकार्न नसकिएको उनले बताए। उनले गोदावरीको विरोध नभई गोदावरीको माया लागेर संरषण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथ सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको बताए। उनले राजधानीको अहिलेको निर्णयलाई खारेज गर्दै राजधानी तोक्दा प्रदेशको भौगोलिक आवश्यकता, अनुकुलता, निर्वाचनमा व्यक्त जनमतको म्याण्डेट तथा जिम्मेवारी, जनआकाक्षा, सुगमता, आर्थिक तथा भौतिक संरचनाहरको उपलब्धताको अध्ययन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।